सरकार ने किसानों के हित में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए वित्त वर्ष 2024-25 में धान पर केंद्र सरकार के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के अतिरिक्त 100 रुपये प्रति क्विंटल का बोनस देने का ऐलान किया है। यह निर्णय शुक्रवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। इस बोनस के लिए सरकार ने 60 करोड़ रुपये का बजट भी मंजूर किया है। यह खबर 20 सितंबर 2024 को सामने आई जब राज्य के अधिकारी वंदना दादेल ने इस बारे में जानकारी दी।

झारखंड सरकार का बोनस योजना का उद्देश्य

धान की खरीद और किसानों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से झारखंड सरकार ने केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में 100 रुपये प्रति क्विंटल का अतिरिक्त बोनस देने की घोषणा की है। मंत्रिमंडल सचिव वंदना दादेल ने कहा “इस योजना के तहत 6 लाख टन धान की खरीद की जाएगी और इस फैसले से राज्य के किसानों को बड़ी राहत मिलेगी।” इस बोनस की घोषणा के बाद राज्य के किसानों को अब केंद्र द्वारा तय किए गए धान की सामान्य किस्म के लिए 2300 रुपये प्रति क्विंटल और ग्रेड-ए किस्म के लिए 2320 रुपये के एमएसपी के साथ अतिरिक्त 100 रुपये का लाभ मिलेगा।

झारखंड सरकार के अन्य फैसले

इस बैठक में कुल 36 प्रस्तावों पर चर्चा हुई जिनमें से एक प्रमुख प्रस्ताव राज्य भर के 29604 'जल सहिया' को 12000 रुपये मूल्य के स्मार्टफोन उपलब्ध कराने का है। ये जल सहिया जमीनी स्तर पर पेयजल सेवाएं प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और स्मार्टफोन से उनकी कार्यक्षमता में और सुधार होगा। इसके अलावा सरकार ने शिक्षा स्वास्थ्य और अन्य सामाजिक कल्याण योजनाओं पर भी विशेष ध्यान दिया है।

भारत में धान उत्पादन की स्थिति

धान उत्पादन के मामले में भारत एक प्रमुख देश है और 2023-24 के लिए अनुमानित कुल उत्पादन 1367 लाख मीट्रिक टन तक पहुंचने की संभावना है। तेलंगाना 166.31 लाख मीट्रिक टन के साथ भारत का सबसे बड़ा धान उत्पादक राज्य है जबकि उत्तर प्रदेश 166.31 लाख मीट्रिक टन के साथ दूसरे स्थान पर है। पश्चिम बंगाल 151.18 लाख मीट्रिक टन धान की पैदावार के साथ तीसरे स्थान पर पंजाब 143.90 लाख मीट्रिक टन के साथ चौथे स्थान पर और ओडिशा 101.30 लाख मीट्रिक टन के साथ पांचवें स्थान पर है।