झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने किसानों को बड़ी राहत दी है। बुधवार को आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में सरकार ने कृषि ऋण माफी योजना का दायरा बढ़ाने का निर्णय लिया है। अब इस योजना के तहत किसानों का ऋण 50,000 रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये तक माफ किया जाएगा। इस निर्णय से राज्य के करीब 1.91 लाख किसानों को फायदा मिलेगा जो कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए एक बड़ी राहत साबित होगा।

इस योजना के तहत 31 मार्च 2020 तक लिए गए कृषि ऋणों को वन टाइम सेंटलमेंट के माध्यम से माफ किया जाएगा। यह निर्णय राज्य सरकार की उन किसानों के प्रति समर्पण को दर्शाता है जो विभिन्न कारणों से ऋण चुकाने में असमर्थ रहे हैं। कृषि विभाग के अधिकारियों के अनुसार इस नई सीमा के लागू होने से किसानों को न केवल आर्थिक संकट से उबरने में मदद मिलेगी बल्कि यह उन्हें खेती के नए सत्र के लिए आर्थिक स्थिरता भी प्रदान करेगा।

राज्य सरकार ने 2021-22 में 50,000 रुपये तक के फसल ऋण माफ करने की घोषणा की थी। इस योजना के तहत सरकार ने 4.73 लाख से अधिक किसानों के 50,000 रुपये तक के ऋण माफ किए हैं जिसके लिए बैंकों को 1,900 करोड़ रुपये से अधिक की राशि दी गई है। अब इस सीमा को 2 लाख रुपये तक बढ़ाने से राज्य के और अधिक किसान इस योजना का लाभ उठा सकेंगे।

जून के महीने में झारखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कर्जमाफी का ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि उनकी गठबंधन सरकार किसानों के दो लाख रुपये तक के कृषि ऋण माफ और फ्री बिजली कोटा को बढ़ाकर 200 यूनिट करेगी। उस समय यह घोषणा किसानों के लिए उम्मीद की किरण के समान थी। सरकार ने इस योजना को प्रभावी बनाने के लिए बैंकों से प्रस्ताव पेश करने को कहा था जो कि अब कैबिनेट द्वारा मंजूर कर लिया गया है।

इस योजना के तहत उन किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा जिन्होंने 31 मार्च 2020 तक 50 हजार रुपये से लेकर 2 लाख रुपये तक का ऋण लिया है। इसे वन टाइम सेंटलमेंट के माध्यम से माफ किया जाएगा। इससे किसानों को अपने ऋण से निजात पाने में मदद मिलेगी और वे अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बना सकेंगे।

हेमंत सोरेन जिन्हें भ्रष्टाचार के मामले में ईडी द्वारा गिरफ्तार किया गया था और उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था अब जमानत मिलने के बाद फिर से झारखंड के मुख्यमंत्री पद पर काबिज हो गए हैं। इस नए निर्णय से स्पष्ट होता है कि हेमंत सोरेन की सरकार किसानों के कल्याण के प्रति प्रतिबद्ध है।

मंत्रिमंडल की बैठक में कृषि ऋण माफी योजना के अलावा, कुल 37 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। इन प्रस्तावों में विभिन्न विकास कार्यों, सरकारी योजनाओं और नीतियों को लागू करने के लिए निर्णय लिए गए हैं जो राज्य की समग्र प्रगति में सहायक सिद्ध होंगे।