Delhi Highlights, नई दिल्ली: मोदी सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए रबी सीजन की फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में वृद्धि की घोषणा की है। सरकार ने गेहूं और सरसों की फसल समेत कई रबी फसलों के MSP को बढ़ाया है। इस कदम से किसानों को उनके उत्पादन के लिए बेहतर मूल्य मिलेगा, जिससे उन्हें बाजार में कीमतों के उतार-चढ़ाव से राहत मिलेगी।

रबी फसलों के लिए MSP में बढ़ोतरी

रबी सीजन 2025-26 के लिए केंद्र सरकार ने गेहूं, सरसों, जौ, मसूर जैसी प्रमुख फसलों के लिए MSP बढ़ा दिया है। इस फैसले के तहत सरकार ने गेहूं का MSP 150 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाकर 2,425 रुपये कर दिया है जो पहले 2,275 रुपये प्रति क्विंटल था। वहीं सरसों के MSP में 300 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है जिससे यह 5,950 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है।

गेहूं की फसल के लिए MSP

गेहूं भारतीय किसानों की प्रमुख फसल है और इसका उत्पादन देश के हर कोने में होता है। इस बार केंद्र सरकार ने गेहूं की MSP में 150 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की है जिससे इसकी नई कीमत 2,425 रुपये प्रति क्विंटल हो गई है। यह फैसला किसानों के लिए बड़ी राहत का काम करेगा क्योंकि बाजार में फसलों की कीमतें अक्सर घटती-बढ़ती रहती हैं।

सरसों की MSP में इजाफा

सरसों का उपयोग तेल उत्पादन में मुख्य रूप से होता है। इस फसल के MSP में 300 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। अब सरसों की नई कीमत 5,950 रुपये प्रति क्विंटल हो गई है जो पहले 5,650 रुपये थी। सरसों की बढ़ती मांग और किसानों की लागत को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है।

अन्य फसलों की MSP में भी बढ़ोतरी

इसके अलावा जौ, मसूर, चना और कुसुम जैसी रबी फसलों की भी MSP में वृद्धि की गई है। रिपोर्ट के अनुसार मसूर की MSP 275 रुपये बढ़ाकर 6,700 रुपये प्रति क्विंटल कर दी गई है जबकि जौ की MSP 210 रुपये बढ़ाकर 5,650 रुपये कर दी गई है। करदाई की MSP में भी 140 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हुई है जिससे यह अब 5,940 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है।

कृषि मंत्री का बयान

कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि "सरकार किसानों की भलाई के लिए प्रतिबद्ध है और MSP में यह बढ़ोतरी उनके हितों की रक्षा करने के उद्देश्य से की गई है। इस बढ़ोतरी से किसान अपने कृषि व्यवसाय को और भी सशक्त बना सकेंगे।"

MSP कैसे तय की जाती है?

MSP तय करने के लिए सरकार कृषि लागत और मूल्य आयोग (CACP) की सिफारिशों का पालन करती है। यह आयोग विभिन्न फसलों की उत्पादन लागत बाजार की स्थिति किसानों की आय और अन्य आर्थिक कारकों को ध्यान में रखकर सिफारिशें करता है। इसके आधार पर ही सरकार MSP की घोषणा करती है।