Soybean Price Today: सोयाबीन किसानों के लिए एक बड़ी खबर आई है। केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र और कर्नाटक के किसानों को राहत देते हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर सोयाबीन की खरीद का फैसला किया है। यह फैसला 90 दिनों की अवधि के लिए लागू रहेगा जिससे दोनों राज्यों के सोयाबीन किसानों को सीधे तौर पर फायदा होगा। आज के दिन 7 अक्टूबर 2024 को राज्य के कृषि मंत्री धनंजय मुंडे ने इस संबंध में जानकारी साझा की।

सोयाबीन किसानों की संकट की स्थिति

पिछले दो सालों से सोयाबीन किसान गंभीर संकट में हैं। सोयाबीन एक प्रमुख नकदी फसल है लेकिन इसके बावजूद किसान इसकी खेती करने में असमर्थ हो रहे हैं। इसकी मुख्य वजहें हैं - उत्पादकता में गिरावट और बाजार में मिलने वाली कम कीमतें। किसानों को पिछले साल अपनी सोयाबीन गारंटीशुदा कीमत से भी कम दाम पर बेचनी पड़ी थी जिससे उनकी समस्याएं और बढ़ गईं।

इस चुनौतीपूर्ण स्थिति को देखते हुए किसानों ने पिछले साल उत्पादित सोयाबीन पर सब्सिडी देने की मांग की थी। इस मांग को राज्य के कृषि मंत्री धनंजय मुंडे ने आगे बढ़ाया और अब राज्य सरकार ने इस दिशा में अहम कदम उठाए हैं।

राज्य सरकार की सब्सिडी योजना

राज्य सरकार ने सोयाबीन और कपास किसानों के लिए एक सीमित सब्सिडी योजना की घोषणा की है। इसके तहत दो हेक्टेयर भूमि पर सोयाबीन या कपास उगाने वाले किसानों को 5000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सब्सिडी दी जाएगी। यह योजना उन किसानों के लिए है जिनके पास 20 हेक्टेयर से कम भूमि है। इस उद्देश्य के लिए राज्य सरकार ने 4200 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया है।

इस योजना के तहत पात्र किसानों को सब्सिडी की राशि अगले कुछ दिनों में मिलनी शुरू हो जाएगी। यह राहत विशेष रूप से उन किसानों के लिए है जो अपनी फसल की कम कीमत और अन्य समस्याओं से जूझ रहे थे।

केंद्र सरकार का बड़ा फैसला

राज्य सरकार की सब्सिडी के अलावा केंद्र सरकार ने भी सोयाबीन किसानों को राहत देने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ हुई बातचीत के बाद केंद्र ने महाराष्ट्र और कर्नाटक के किसानों से 90 दिनों की अवधि के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सोयाबीन खरीदने का फैसला लिया है।

कृषि मंत्री धनंजय मुंडे ने इस फैसले को किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस और अजीत पवार को धन्यवाद दिया।

समर्थन मूल्य योजना के तहत खरीद केंद्र

केंद्र सरकार ने सोयाबीन और उड़द के लिए समर्थन मूल्य योजना के तहत 90 दिनों के लिए खरीद केंद्र स्थापित करने का भी निर्णय लिया है। इस योजना के तहत महाराष्ट्र और कर्नाटक में किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सीधे सोयाबीन खरीदा जाएगा। यह कदम किसानों को बाजार की अस्थिरता से बचाने और उनकी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के उद्देश्य से लिया गया है।

कृषि मंत्री धनंजय मुंडे ने कहा कि केंद्र सरकार के इस फैसले से महाराष्ट्र और कर्नाटक के सोयाबीन किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि यह कदम किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा और उन्हें भविष्य में बेहतर फसल उत्पादन करने में सहायता करेगा।