2 अक्टूबर 2024 को मिली जानकारी के अनुसार महंगाई भत्ते (DA) में 3 फीसदी का इजाफा होने से 50 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी और 65 लाख से ज्यादा पेंशनर्स को फायदा होगा। यह नई दर 1 जुलाई 2024 से लागू की जाएगी। इस फैसले का ऐलान अक्टूबर के अंत तक संभव है। इसके बाद जुलाई अगस्त और सितंबर के लिए महंगाई भत्ते का एरियर भी जोड़ा जाएगा। इससे पहले मार्च 2024 में महंगाई भत्ते में 4 फीसदी की बढ़ोतरी की गई थी।

जुलाई 2024 के लिए महंगाई भत्ते में यह इजाफा होना तय है। जून 2024 तक AICPI (All India Consumer Price Index) इंडेक्स 141.4 पर पहुंच चुका है। इसी के आधार पर डीए में कुल बढ़ोतरी 3 फीसदी होना तय माना जा रहा है। इससे महंगाई भत्ता 50 फीसदी से बढ़कर 53 फीसदी हो जाएगा।

DA कैलकुलेशन की प्रक्रिया

अब, यदि हम 56,900 रुपए के बेसिक पर DA की गणना करें, तो केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी के साथ कुल महंगाई भत्ता 30,157 रुपए बनेगा। इसकी गणना इस प्रकार की जाती है:
56,900×53100=30,157 रुपए56,900 \times \frac{53}{100} = 30,157 \text{ रुपए}56,900×10053​=30,157 रुपए
यदि हम सालाना आधार पर देखें, तो यह रकम बनती है:
30,157×12=3,61,884 रुपए30,157 \times 12 = 3,61,884 \text{ रुपए}30,157×12=3,61,884 रुपए
हालांकि, ध्यान देने योग्य बात है कि महंगाई भत्ता हर छह महीने के बाद रिवाइज होता है। इसलिए, यह सालाना कैलकुलेशन केवल अनुमान के लिए किया गया है।

कर्मचारियों पर असर

महंगाई भत्ते में 3 फीसदी की बढ़ोतरी के बाद अलग-अलग श्रेणी के हिसाब से कर्मचारियों को भी लाभ होगा। महंगाई भत्ता हमेशा बेसिक सैलरी के आधार पर कैलकुलेट किया जाता है। मौजूदा समय में कर्मचारियों को 50 फीसदी की दर से महंगाई भत्ता मिलता है। लेकिन जब इसमें 3 फीसदी और जुड़ जाएगा तो DA बढ़कर 53 फीसदी तक पहुंच जाएगा।

दिवाली का त्यौहार

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यह समय बेहद खास है। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी होने से उनकी सैलरी में बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है। इस साल दिवाली का त्यौहार भी विशेष होने जा रहा है। धनतेरस से पहले कर्मचारियों को लक्ष्मी की बरसात होने की संभावना है। अक्टूबर 2024 की सैलरी में रिवाइज्ड डियरनेस अलाउंस (Dearness Allowance) को शामिल किया जा सकता है।

एरियर का भुगतान

DA में बढ़ोतरी के बाद तीन महीने का एरियर भी कर्मचारियों को मिलेगा। इसके चलते कर्मचारियों के खाते में अच्छी खासी रकम आएगी। यह सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक सुखद समाचार है जो उनके आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा।