7th Pay Commission da hike : केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए यह सितंबर का महीना एक बड़ी खुशखबरी लेकर आ रहा है। मोदी सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी की घोषणा की तारीख लगभग तय कर दी है। इस बार महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी की जाएगी जिससे कर्मचारियों की सैलरी में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। यह घोषणा सितंबर के अंत तक की जाएगी जबकि बढ़ोतरी जुलाई 2024 से प्रभावी होगी। इसके अलावा बीच के महीनों का बकाया भी एक साथ दिया जाएगा जिससे कर्मचारियों को आर्थिक राहत मिलेगी।

AICPI इंडेक्स से तय होगी वृद्धि

महंगाई भत्ते की गणना हर साल जनवरी से जून और जुलाई से दिसंबर के बीच के AICPI (All India Consumer Price Index) के आधार पर की जाती है। इस साल जनवरी से जून तक AICPI इंडेक्स के आंकड़ों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि होगी।

AICPI इंडेक्स में जून 2024 तक 1.5 अंक की वृद्धि दर्ज की गई। मई में जहां यह इंडेक्स 139.9 पर था वहीं जून में यह 141.4 पर पहुंच गया। जनवरी 2024 में AICPI इंडेक्स 138.9 था जिससे उस समय डीए 50.84% पर पहुंच गया था। इस हिसाब से जुलाई 2024 से डीए बढ़कर 53% हो जाएगा।

केंद्रीय कर्मचारियों को होगा सीधा फायदा

केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को सातवें वेतन आयोग के तहत महंगाई भत्ते में इस 3% की बढ़ोतरी का सीधा लाभ मिलेगा। जनवरी 2024 में महंगाई भत्ता 50% था जो अब जुलाई 2024 से 53% हो जाएगा। इसका मतलब है कि जो कर्मचारी 50000 रुपये मासिक वेतन पाते हैं उन्हें डीए में बढ़ोतरी के साथ 1500 रुपये की अतिरिक्त आय होगी।

यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी सीधे तौर पर कर्मचारियों की क्रय शक्ति को बनाए रखने में मदद करती है। महंगाई के समय में जीवन यापन की लागत बढ़ने से कर्मचारियों की आय पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। ऐसे में डीए में वृद्धि कर्मचारियों को राहत प्रदान करती है और उन्हें अपनी वित्तीय जिम्मेदारियों को पूरा करने में सहायता मिलती है।

जुलाई 2024 से होगी लागू सितंबर में होगा ऐलान

सरकार द्वारा डीए बढ़ोतरी की घोषणा सितंबर 2024 के अंत तक की जाएगी जबकि इसे जुलाई 2024 से लागू किया जाएगा। इस बीच के महीनों का बकाया कर्मचारियों को अक्टूबर के वेतन के साथ मिलेगा।

सूत्रों के अनुसार 25 सितंबर 2024 को कैबिनेट की बैठक में इस बढ़ोतरी की आधिकारिक घोषणा की जाएगी। यह निर्णय न केवल केंद्रीय कर्मचारियों बल्कि राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए भी राहत लेकर आएगा क्योंकि राज्य सरकारें भी इसी आधार पर अपने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता बढ़ाती हैं।

सातवें वेतन आयोग के तहत वृद्धि

सातवें वेतन आयोग के तहत महंगाई भत्ते की गणना और बढ़ोतरी एक नियमित प्रक्रिया है जो हर साल जनवरी और जुलाई में की जाती है। इसके अंतर्गत सभी स्तरों के कर्मचारी चाहे वे निचले स्तर के कर्मचारी हों या वरिष्ठ अधिकारी इस वृद्धि का लाभ उठाते हैं।

सातवें वेतन आयोग के अंतर्गत केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते की गणना AICPI-IW (Industrial Workers) सूचकांक के आधार पर की जाती है। यह इंडेक्स भारत में औद्योगिक श्रमिकों के जीवन यापन की लागत को मापता है और इसी के आधार पर डीए की दरें तय की जाती हैं।

इस साल के आंकड़ों से यह साफ हो गया है कि जुलाई से सितंबर के बीच डीए में 3% की वृद्धि तय है। जुलाई 2024 से कर्मचारियों को 53% महंगाई भत्ता मिलेगा जो पिछले वर्षों की तुलना में एक महत्वपूर्ण वृद्धि है।

कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत

महंगाई भत्ते में इस 3% की बढ़ोतरी से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को निश्चित रूप से आर्थिक राहत मिलेगी। महंगाई दर में बढ़ोतरी के बावजूद डीए में वृद्धि कर्मचारियों की आय को बनाए रखने और उन्हें वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने में मदद करेगी।

महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी का यह निर्णय कर्मचारियों की आर्थिक स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है खासकर उन कर्मचारियों के लिए जो निचले वेतन स्तर पर काम करते हैं। इसके अलावा पेंशनभोगियों के लिए भी यह एक बड़ी राहत साबित होगी क्योंकि उनकी पेंशन में भी वृद्धि होगी।