मंगलवार 8 अक्टूबर 2024 को राज्यसभा में केंद्र सरकार ने सरकारी बैंकों और आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के मुद्दे पर जानकारी दी। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी (Minister of State for Finance Pankaj Chaudhary) ने कहा कि सरकारी बैंकों की विदेशों में शाखाओं की संख्या 2014 से 2023 तक घटी है लेकिन प्रतिनिधि कार्यालयों और संयुक्त उपक्रमों (Representative Offices and Joint Ventures) के साथ कुल संख्या में वृद्धि हुई है। 2014 में सरकारी बैंकों के पास विदेशों में 168 शाखाएं थीं जबकि 2023 में यह संख्या घटकर 99 हो गई।

हालांकि प्रतिनिधि कार्यालय और संयुक्त उपक्रमों के साथ मिलाकर 2023 में कुल शाखाओं की संख्या 644 हो गई जो कि 2014 में 560 थी। चौधरी ने यह भी स्पष्ट किया कि बैंकों के लिए यह आवश्यक है कि वे अपने कारोबार और रणनीति के आधार पर यह निर्णय लें कि कहां शाखाएं खोलनी या बंद करनी हैं।

आठवें वेतन आयोग को लेकर सरकार का रुख

सरकारी कर्मचारियों के लिए सबसे बड़ी अपडेट आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) से संबंधित है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा को सूचित किया कि आठवें वेतन आयोग के गठन के लिए सरकार को दो आवेदन प्राप्त हुए हैं लेकिन फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है।

पंकज चौधरी ने यह जानकारी एक लिखित सवाल के जवाब में दी। उन्होंने कहा “आठवें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन के लिए जून 2024 तक दो आवेदन प्राप्त हो चुके हैं लेकिन अभी तक इसके गठन का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।” इसका मतलब यह है कि केंद्रीय कर्मचारियों को फिलहाल और इंतजार करना होगा।

सातवें वेतन आयोग से आठवें तक का सफर

सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) का गठन फरवरी 2014 में किया गया था और इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू की गईं। केंद्र सरकार हर 10 साल में एक नए वेतन आयोग का गठन करती है जिससे कर्मचारियों को अपने वेतन और भत्तों में बढ़ोतरी की उम्मीद रहती है। हालांकि आठवें वेतन आयोग के लागू होने की संभावित तारीख 1 जनवरी 2026 बताई जा रही है जिसका अर्थ है कि इस प्रक्रिया के शुरू होने में अभी भी कुछ साल बाकी हैं।

सरकारी बैंकों के विदेशों में संचालन पर नजर

सरकारी बैंकों के विदेशों में संचालन को लेकर एक अन्य महत्वपूर्ण जानकारी भी सामने आई है। 2014 से 2023 के बीच सरकारी बैंकों की विदेशों में शाखाओं की संख्या में गिरावट आई है लेकिन प्रतिनिधि कार्यालयों और संयुक्त उपक्रमों के माध्यम से उनकी उपस्थिति में इजाफा हुआ है। बैंकों के लिए यह निर्णय लेना आवश्यक होता है कि वे अपने संसाधनों का बेहतर उपयोग कैसे करें और विदेशों में शाखाएं खोलना या बंद करना उनकी कारोबारी रणनीति पर निर्भर करता है।

यह जानकारी सरकारी बैंकों की बदलती नीतियों और व्यवसाय के अंतरराष्ट्रीय विस्तार पर प्रकाश डालती है। विदेशी शाखाओं की संख्या में कमी आने के बावजूद प्रतिनिधि कार्यालयों और संयुक्त उपक्रमों के माध्यम से विदेशी बाजारों में अपनी उपस्थिति को बनाए रखा जा रहा है।