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यूपीएस के बाद लाखों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक और अच्छी खबर, इस तारीख को बढ़े हुए डीए के साथ मिलेगा अतिरिक्त वेतन

7th Pay Commission DA Hike News : सितंबर का महीना शुरू हो गया है और केंद्र सरकार के कर्मचारी बेसब्री से बढ़े हुए डीए यानी महंगाई भत्ते का इंतजार कर रहे हैं। मार्च महीने में केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4 फीसदी बढ़ा और कुल DA 50 फीसदी तक पहुंच गया. ऐसे में अब दूसरे सेमेस्टर के लिए डीए बढ़ोतरी की घोषणा जल्द होने की उम्मीद है।

 
7th Pay Commission DA Hike News

Delhi highlights (ब्यूरो)। मोदी सरकार द्वारा यूपीएस (Unified Pension Scheme) योजना की घोषणा के बाद अब केंद्रीय कर्मचारियों को एक और बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है. पिछले महीने केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए विशेष पेंशन योजना की घोषणा की थी और अब केंद्रीय कर्मचारियों को जल्द ही बढ़े हुए महंगाई भत्ते का तोहफा मिलेगा। जी हां केंद्र सरकार के कर्मचारियों को इस महीने के अंत तक महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी की खुशखबरी मिल सकती है।

सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार सितंबर 2024 के तीसरे हफ्ते में DA में 3 से 4 फीसदी की बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है. इससे पहले मार्च 2024 में सरकार ने डीए में 4 फीसदी की बढ़ोतरी की थी जिससे महंगाई भत्ता मूल वेतन का 50 फीसदी हो गया था. इस तरह हाल के दिनों में केंद्रीय कर्मचारी लाभ से जुड़ी यह दूसरी बड़ी खबर होगी. इससे पहले सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) शुरू करने की घोषणा की थी.

केंद्र सरकार अपने मौजूदा कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मुद्रास्फीति से राहत देने के लिए मुद्रास्फीति राहत (DA and DR) प्रदान करती है। केंद्रीय कर्मचारियों को डीए दिया जाता है जबकि पेंशनभोगियों को डीआर दिया जाता है जो साल में दो बार जनवरी और जुलाई में संशोधित होता है।

हाल ही में संसद के मानसून सत्र के दौरान केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया था कि कोरोना काल में डीए/डीआर की तीन किश्तें (1 जनवरी 2020 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 से देय) क्यों खत्म हो गईं। उन्होंने कहा था कि संक्रामक बीमारी के कारण उत्पन्न आर्थिक संकट के दौरान सरकार पर वित्तीय दबाव को कम करने के लिए यह निर्णय लिया गया था।

आठवें वेतन आयोग की मांग

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए हर दस साल में नया वेतन आयोग लागू किया जाता है। केंद्रीय कर्मचारी संघ आंतरिक वेतन आयोग की स्थापना की मांग कर रहे हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि सरकार फिलहाल ऐसा कोई कदम उठाने को तैयार नहीं है. 30 जुलाई को राज्यसभा में एक लिखित जवाब में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा था कि जून 2024 में 8वें वेतन आयोग (8th pay commission) के गठन के लिए दो आवेदन प्राप्त हुए हैं लेकिन सरकार अभी इस पर विचार नहीं कर रही है. सातवें वेतन आयोग का गठन फरवरी 2014 में किया गया था जिसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू हुईं।