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बजट में होगा 8वें वेतन आयोग को लेकर बड़ा ऐलान, सरकारी कर्मचारियों को मिलेगी खुशखबरी?

8th Pay Commission Announcement in Budget 2024: बजट से पहले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आठवें वेतन आयोग को जल्द मंजूरी मिल सकती है।

 
8th Pay Commission

नई दिल्ली: केंद्र सरकार के कर्मचारी मोदी सरकार से 8वां वेतन आयोग लागू करने की मांग कर रहे हैं. कर्मचारी संघों का कहना है कि बढ़ती महंगाई के बीच वेतन, भत्ते और पेंशन में बढ़ोतरी की जरूरत है. मोदी सरकार के आगामी बजट से पहले सरकार से 8वें वेतन आयोग की मांग की गई है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को बजट पेश करेंगी जो मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट होगा।

क्या बजट में होगा 8वें वेतन आयोग का ऐलान?

इकोनॉमिक टाइम्स ने सिंघानिया एंड कंपनी की पार्टनर रितिका नैय्यर के हवाले से कहा कि मोदी सरकार के लगातार तीसरी बार सत्ता में लौटने के बाद यह पहला बजट होगा और वेतन आयोग की समय सीमा भी करीब आ रही है। ऐसी स्थिति में चुनावों में प्रतिक्रिया सरकार को कम से कम तब तैयारी शुरू करने के लिए प्रेरित करेगी जब मध्यम वर्ग के वित्तीय हितों का ध्यान रखना होगा।

उन्होंने कहा कि हालांकि सरकारी कर्मचारी आशावादी हैं और यूनियनें 2026 से अपेक्षित 8वें वेतन आयोग के लिए कड़ी मेहनत कर रही हैं लेकिन आगामी बजट में इसकी औपचारिक घोषणा की संभावना नहीं है। पहले भी घोषणा और कार्यान्वयन के बीच आमतौर पर कई वर्षों का अंतर होता था इसलिए अंतिम निर्णय देश की आर्थिक स्थिति और सरकार की प्राथमिकताओं पर निर्भर करता था।

केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के हितों की रक्षा करने वाले कई संगठनों ने सरकार से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन, भत्ते, पेंशन और अन्य लाभों में संशोधन की सिफारिश करने के लिए जल्द से जल्द आठवें वेतन आयोग का गठन करने की मांग की है। हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स फेडरेशन के महासचिव एसबी यादव ने कैबिनेट सचिव को पत्र लिखकर 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग की थी.

इसके अलावा यादव ने पुरानी पेंशन योजना (OPS) को बहाल करने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 18 महीने का महंगाई भत्ता और कोविड-19 के दौरान रोकी गई राहत राशि जारी करने की भी मांग की है 8वें वेतन आयोग की स्थापना पर जोर दिया.

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नए वेतन आयोग की मांग

हर दस साल में केंद्रीय वेतन आयोग का गठन केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और अन्य लाभों की समीक्षा करने और संशोधन की सिफारिश करने के लिए किया जाता है। ये सिफ़ारिशें मुद्रास्फीति और अन्य बाहरी कारकों को ध्यान में रखकर बनाई गई हैं। अंततः 28 फरवरी 2014 को तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 7वें वेतन आयोग का गठन किया जिसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू हुईं। इस प्रकार अब इस पैटर्न को देखते हुए 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू किया जा सकता है लेकिन केंद्र सरकार ने अभी तक इस बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है।