केंद्र सरकार के कर्मचारियों का डीए (DA of employees) सितंबर में ही बढ़ने की संभावना है. सरकार आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) पर भी चर्चा कर सकती है. यह तो ज्ञात है. इस बीच केंद्र ने सरकारी कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना की घोषणा की है. हालांकि सरकारी कर्मचारियों की मांग के अनुरूप पुरानी पेंशन योजना (OPS) बहाल नहीं की जा रही है.

नई पेंशन (पेंशन) योजना घोषणा केंद्र

बता दें कि केंद्र द्वारा अपने सरकारी कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना (National Pension Scheme) अभी भी जारी है. इसके साथ ही मालूम हो कि 'यूनिफाइड पेंशन स्कीम' को नई पेंशन स्किन के तौर पर पेश किया जा रहा है. शनिवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक (Union Cabinet meeting) के बाद इस एकीकृत पेंशन योजना की घोषणा की गई।

नई योजना के तहत यदि किसी व्यक्ति ने कम से कम 25 साल तक सेवा की है तो उसे पिछले 12 महीने के वेतन का पचास प्रतिशत (मूल वेतन का 50 प्रतिशत) पेंशन के रूप में मिलेगा। सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन के तहत किसी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होने पर उस कर्मचारी के परिवार को कुल प्राप्त पेंशन का 60% पेंशन के रूप में मिलेगा।

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव (Union Minister Ashwini Vaishnav) ने कहा कि इस एकीकृत पेंशन योजना से 2.3 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों को फायदा होगा. इस नई योजना के तहत यदि आप कम से कम 10 वर्षों तक काम करते हैं तो आपको सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन के अनुसार 10000 टका प्रति माह पेंशन के रूप में मिल सकता है। जो सरकारी कर्मचारियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह नई योजना 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगी.

केंद्र ने कहा कि अब से सरकारी कर्मचारियों को अपनी पसंद और सुविधा के अनुसार राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) और एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) में से किसी एक को चुनने का अवसर मिलेगा। केंद्र की इस नई घोषणा से सरकारी कर्मचारी खुश हैं.