नई दिल्ली: 7.5 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों के लिए यह खुशखबरी है कि उनकी लंबित महंगाई भत्ते (DA Hike) की पहली किस्त 19 अगस्त 2024 को रक्षा बंधन से पहले जारी की जाएगी। यह निर्णय कर्मचारियों के लिए एक खास राहत के रूप में आया है क्योंकि महंगाई भत्ते की देय राशि को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था।

मार्च 2024 में सरकार ने आम चुनावों से ठीक पहले 1 जुलाई 2023 से कर्मचारियों को 4% डीए देने की घोषणा की थी। उस समय वित्त विभाग ने कहा था कि 8 महीने के महंगाई भत्ते का बकाया तीन किश्तों में दिया जाएगा। अब सरकार ने इस दिशा में कदम उठाते हुए जुलाई, अगस्त और सितंबर 2024 में तीन समान किस्तों में भुगतान करने की योजना बनाई है।

डीए बकाया की किश्तों का भुगतान

सरकार के आदेशानुसार 1 जुलाई 2023 से 29 फरवरी 2024 तक की देय राशि का भुगतान क्रमशः जुलाई, अगस्त और सितंबर 2024 में तीन समान किश्तों में किया जाएगा। 23 जुलाई को जारी सरकारी आदेशों में 14 मार्च 2024 के वित्त पत्र का अनुपालन करने का उल्लेख किया गया और इसके लिए आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।

इस निर्णय से कर्मचारियों में एक तरफ राहत की भावना है वहीं दूसरी ओर आगे की किस्तों को लेकर उम्मीदें भी बढ़ गई हैं। सरकार का यह कदम आगामी चुनावों को देखते हुए कर्मचारियों के बीच सकारात्मक संदेश देने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है।

कर्मचारियों की मांगें

हालांकि थर्ड क्लास एम्प्लॉइज यूनियन के राज्य सचिव उमा शंकर तिवारी ने इस निर्णय पर असंतोष व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने फरवरी 2024 में महंगाई भत्ते के बकाये के लिए आदेश जारी किए हैं लेकिन 4% महंगाई भत्ते और महंगाई राहत के बारे में कोई घोषणा नहीं की गई है जो अभी भी लंबित है। इससे राज्य सरकार के कर्मचारियों में काफी आक्रोश है।

उमा शंकर तिवारी ने सरकार से मांग की है कि जनवरी 2024 से 4% महंगाई भत्ता और महंगाई राहत जारी करने के आदेश जल्द जारी किए जाएं। इससे कर्मचारी रक्षाबंधन का त्योहार खुशी-खुशी मना सकेंगे और उनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार आएगा।

महंगाई के इस दौर में सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते का समय पर मिलना अत्यंत जरूरी है। महंगाई भत्ता कर्मचारियों की आय में वृद्धि करता है जिससे वे बढ़ती कीमतों और आर्थिक संकट के बीच अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। महंगाई का प्रभाव हर घर पर पड़ता है और ऐसे में डीए का समय पर भुगतान आर्थिक स्थिरता को बनाए रखने में सहायक होता है।

सरकार के लिए यह एक चुनौती है कि वह कर्मचारियों की मांगों को समय पर पूरा करे और उनके हितों की रक्षा करे। आम चुनावों के निकट यह कदम सरकार की छवि को भी प्रभावित कर सकता है। कर्मचारियों की मांगों को पूरा करना न केवल उनके लिए राहत प्रदान करेगा बल्कि सरकार की नीतियों पर भी सकारात्मक प्रभाव डालेगा।

सरकार ने वित्तीय औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए निर्देश दिए हैं जिससे समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जा सके। कर्मचारियों को उम्मीद है कि सरकार उनकी अन्य लंबित मांगों को भी जल्द ही पूरा करेगी।