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DA Hike 2024: सर्दियों की शुरुआत से पहले इन कर्मचारियों के लिए डीए में 4% की बढ़ोतरी, खाते में आएंगे इतने रुपये

इस नई डीए बढ़ोतरी के साथ सिक्किम सरकार के कर्मचारियों को अब 50 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा। यह बढ़ोतरी राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों पर लागू होगी। महंगाई भत्ता मौजूदा 46 फीसदी से बढ़ाकर 50 फीसदी किया जाएगा.

 
DA Hike 2024

7th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है. मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग (Chief Minister Prem Singh Tamang) के नेतृत्व में राज्य सरकार ने दुर्गा पूजा उत्सव से ठीक पहले कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) में 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा की है। मुख्य सचिव वी.बी. पाठक ने मंगलवार को जारी एक परिपत्र में कहा।

इस नई डीए बढ़ोतरी के साथ सिक्किम सरकार के कर्मचारियों को अब 50 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा। यह बढ़ोतरी राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों पर लागू होगी। महंगाई भत्ता मौजूदा 46 फीसदी से बढ़ाकर 50 फीसदी किया जाएगा.

डीए में यह बढ़ोतरी 1 जनवरी से लागू होगी सर्कुलर में कहा गया है कि यह डीए उन कर्मचारियों के लिए भी मान्य होगा जो अनुबंध के आधार पर और कार्य-आधारित संस्थानों में कार्यरत हैं जिन्हें राज्य सरकार के नियमित वेतनमान के तहत संशोधित वेतन मिलता है।

केंद्रीय कर्मचारियों का DA बढ़ने का इंतजार

इस बीच केंद्र सरकार के कर्मचारी अपने डीए बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे हैं जिसकी घोषणा अक्टूबर में होने की संभावना है। हालाँकि अभी कोई आधिकारिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। आमतौर पर ये घोषणा दिवाली के आसपास होती है. इस साल दिवाली का त्योहार 1 नवंबर को मनाया जाएगा. कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार अक्टूबर में दिवाली से ठीक पहले 3-4 फीसदी डीए बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है।

सिक्किम की इस नई डीए बढ़ोतरी का कर्मचारियों पर काफी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इस बढ़ोतरी से न सिर्फ कर्मचारियों को आर्थिक राहत मिलेगी बल्कि उनके जीवन स्तर में भी सुधार आएगा। महंगाई भत्ता सरकार द्वारा कर्मचारियों को आर्थिक स्थिति के अनुरूप समायोजित करने के लिए दिया जाता है खासकर त्योहारी अवधि के दौरान।

सर्दी करीब है और उत्सव का माहौल पूरे शबाब पर है। ऐसे में इस डीए वृद्धि से कर्मचारियों को अतिरिक्त खरीदारी और खर्चों में मदद मिलेगी। सर्दियाँ दिवाली करवा चौथ और छठ पूजा जैसे त्योहारों की झड़ी लगा देती हैं। ऐसे में सरकार का यह कदम कर्मचारियों के लिए खास तौर पर अहम है.