Delhi highlights (ब्यूरो)। सरकारी कर्मचारियों के लिए त्योहारों के सीजन में बड़ी खुशखबरी आई है। लंबे समय से डीए (dearness allowance) बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे कर्मचारियों के लिए सरकार ने इसे बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। खासकर राजस्थान सरकार (Rajasthan Government) ने अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ते में 16% की बढ़ोतरी की घोषणा कर दी है जिससे राज्य के लाखों कर्मचारी और पेंशनर्स लाभान्वित होंगे।

डीए में 16% की बढ़ोतरी

राजस्थान सरकार द्वारा महंगाई भत्ते (Dearness Allowance - DA) में 16% की बढ़ोतरी की गई है। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2024 से लागू होगी और कर्मचारियों के लिए यह राहत का समय होगा खासकर जब त्योहारों का सीजन शुरू हो चुका है। इस बढ़ोतरी से राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स को सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा।

सरकार ने यह फैसला ऐसे समय में लिया है जब कर्मचारी डीए बढ़ोतरी (DA hike) का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अब यह घोषणा त्योहारों से पहले कर्मचारियों की खुशी को दोगुना कर रही है। यह फैसला राज्य के विकास और कर्मचारियों की आर्थिक स्थिरता को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।

पेंशनर्स को भी मिली राहत

राजस्थान सरकार ने न केवल अपने कर्मचारियों बल्कि पेंशनर्स को भी इस महंगाई राहत (Dearness Relief - DR) का लाभ दिया है। सरकार ने पांचवें और छठे वेतनमान के तहत महंगाई राहत को भी क्रमशः 16% और 9% बढ़ाने का निर्णय लिया है।

इसका मतलब यह है कि अब पांचवें वेतन आयोग (5th Pay Commission) के तहत महंगाई भत्ता 427% से बढ़कर 443% हो गया है और छठे वेतन आयोग में यह 230% से बढ़कर 239% हो गया है। यह पेंशनर्स के लिए बहुत बड़ी राहत है खासकर वे जो लंबे समय से महंगाई की मार झेल रहे हैं।

मार्च में भी की गई थी डीए में बढ़ोतरी

यह पहली बार नहीं है जब सरकार ने महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की है। इससे पहले मार्च 2024 में भी केंद्र सरकार ने कर्मचारियों का डीए 46% से बढ़ाकर 50% कर दिया था। उस समय सातवें वेतन आयोग के तहत वेतन पाने वाले कर्मचारियों को सीधा फायदा हुआ था।

अब फिर से 4% की बढ़ोतरी की उम्मीद की जा रही है जिससे डीए 54% तक पहुंच सकता है। इससे न केवल कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी बल्कि महंगाई के बढ़ते दबाव का सामना करने में भी उन्हें मदद मिलेगी।

राज्य सरकार का दीर्घकालिक दृष्टिकोण

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स की भलाई को प्राथमिकता दी है। मुख्यमंत्री ने सत्ता में आते ही 4% डीए हाइक की घोषणा की थी जिससे सातवें वेतन आयोग के तहत सैलरी पाने वाले कर्मचारियों का डीए 46% से बढ़ाकर 50% किया गया था।

इसके बाद मुख्यमंत्री ने राज्य के विकास के लिए भी कई योजनाओं की शुरुआत की है। ये योजनाएं राज्य के बुनियादी ढांचे शिक्षा स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण क्षेत्रों में सुधार लाने के उद्देश्य से बनाई गई हैं। मुख्यमंत्री का कहना है कि राजस्थान को विकास के पथ पर अग्रसर करने के लिए ये योजनाएं महत्वपूर्ण होंगी।