DA Hike Updates: सितंबर में केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन बढ़ने की संभावना, जानिए नए बदलाव

DA Hike News: सरकारी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यह एक अच्छी खबर है कि सितंबर में उनके वेतन में बढ़ोतरी की संभावना पूरी तरह से है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (DA Hike) तीन फीसदी बढ़ने की संभावना है। यह महंगाई भत्ता उनके वेतन का एक जरूरी हिस्सा होता है।
1 जुलाई 2024 से प्रभावी
हालांकि सितंबर में डीए में बढ़ोतरी हुई है लेकिन यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2024 से प्रभावी होगी। वर्तमान में 3 प्रतिशत डीए बढ़ोतरी अब तक लगातार बनी हुई है। लेकिन मुद्रास्फीति की स्थिति को देखते हुए 4 प्रतिशत बढ़ोतरी की भी संभावना है। फिलहाल डीए मूल वेतन का 50 फीसदी है।
डीए 50 फीसदी से ज्यादा होने पर क्या होगा?
7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार डीए को मूल वेतन में मिलाने पर चर्चा तेजी से चल रही है। पर अभी इस पर कोई भी स्पष्टीकरण नहीं आया है। डीए 50 फीसदी से ज्यादा होने पर हाउस रेंट अलाउंस (HR) जैसे भत्ते बढ़ जाते हैं। ये सभी बदलाव पहले हो चुके हैं।
चौथे वेतन आयोग के दौरान डीए 170 फीसदी तक पहुंचा
चौथे वेतन आयोग के दौरान डीए अधिकतम 170 फीसदी तक पहुंच गया था। मार्च 2024 में सरकार ने महंगाई भत्ता 4 फीसदी बढ़ा दिया था। यह रकम मूल वेतन का 50 फीसदी तक पहुंच गई है। पेंशनभोगियों को दी जाने वाली महंगाई राहत (DR) में भी 4 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है। आम तौर पर जनवरी और जुलाई से लागू होने वाले डीए और डीआर को साल में दो बार संशोधित किया जाता है।
8वें वेतन आयोग का गठन
केंद्र सरकार के कर्मचारी संघ और श्रमिक संघ 8वें वेतन आयोग के तत्काल गठन और पुरानी पेंशन प्रणाली की बहाली की मांग कर रहे हैं। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने 30 जुलाई को राज्यसभा में लिखित जवाब दिया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 8वें वेतन आयोग के गठन की फिलहाल कोई योजना नहीं है।
7वें वेतन आयोग की सिफारिशें
बतादें कि 7वें वेतन आयोग का गठन फरवरी 2014 में हुआ था। 1 जनवरी 2016 से इसकी सिफ़ारिशें लागू की गईं। आम तौर पर सरकारी कर्मचारियों के वेतन की समीक्षा और संशोधन के लिए हर 10 साल में एक नया वेतन आयोग गठित किया जाता है।
डीए की गणना कैसे की जाती है?
2006 में केंद्र सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए डीए और डीआर की गणना का तरीका बदल दिया। मौजूदा फॉर्मूले में डीए बढ़ोतरी की गणना जून 2022 तक अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (एआईसीपीआई) में 12 महीने की औसत प्रतिशत वृद्धि के आधार पर की जाती है।
डीए की गणना का फॉर्मूला
- महंगाई भत्ता प्रतिशत = ((पिछले 12 महीने का एआईसीपीआई औसत - 115.76) / 115.76) * 100
- सार्वजनिक क्षेत्र (केंद्र सरकार) के कर्मचारियों के लिए फॉर्मूला अलग है:
- महंगाई भत्ता प्रतिशत = ((पिछले 3 महीने का एआईसीपीआई औसत- 126.33) / 126.33) * 100