नई दिल्ली : सरकारी कर्मचारियों के लिए त्याहोरी सीजन एक नई खुशखबरी लेकर आया है। झारखंड सरकार (Jharkhand Government) ने महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी दी है जिससे लाखों सरकारी कर्मचारियों (Government servant) में खुशी की लहर दौड़ गई है। यह वृद्धि एक जनवरी 2024 से प्रभावी होगी जिसमें अपुनरीक्षित वेतनमान पर कार्यरत राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 427% से बढ़ाकर 443% किया गया है। वहीं अपुनरीक्षित पेंशन ले रहे कर्मियों का महंगाई भत्ता 230% से बढ़कर 239% होगा।

DA Hike 2024: राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 16% की बढ़ोतरी

कैबिनेट बैठक के बाद दी गई जानकारी के मुताबिक राज्य के अपुनरीक्षित वेतनमान वाले कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता 427% से बढ़ाकर 443% कर दिया गया है. अपुनरीक्षित पेंशन लेने वाले पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता 230% से बढ़ाकर 239% कर दिया गया है। बढ़ी हुई दरें 1 जनवरी 2024 से प्रभावी होंगी.

कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बड़ी राहत

सरकार के इस फैसले से राज्य सरकार के कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है. पिछले कुछ समय से मुद्रास्फीति लगातार बढ़ रही थी जिससे कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को वित्तीय बोझ महसूस हो रहा था। सरकार द्वारा महंगाई भत्ते में की गई यह 16 फीसदी की बढ़ोतरी इसी दिशा में एक बड़ा कदम है.

धान अधिप्राप्ति पर 100 रुपये प्रति क्विंटल बोनस

झारखंड सरकार ने भी त्योहारी सीजन के दौरान राज्य के किसानों को राहत देने का फैसला किया है. सरकार ने केंद्र सरकार द्वारा तय न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के अलावा 100 रुपये प्रति क्विंटल बोनस की घोषणा की है। केंद्र सरकार ने साधारण धान के लिए एमएसपी 2300 रुपये प्रति क्विंटल और ग्रेड-1 धान के लिए 2320 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है. राज्य सरकार के फैसले के बाद अब किसानों को साधारण धान के लिए 2400 रुपये प्रति क्विंटल और ग्रेड-1 धान के लिए 2420 रुपये प्रति क्विंटल मिलेंगे.

कैबिनेट बैठक के अन्य महत्वपूर्ण फैसले

कैबिनेट बैठक में कुल 36 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई जिनमें राज्य कर्मचारियों और किसानों के हित में प्रमुख प्रस्ताव शामिल हैं. चुनाव से पहले इन फैसलों से सरकार ने विभिन्न वर्गों तक पहुंचने की कोशिश की है. वहीं विभिन्न क्षेत्रों में विकास योजनाओं के लिए कई फैसले लिए गए हैं जिसका सीधा फायदा आम जनता को मिलेगा।

महंगाई भत्ता बढ़ने का असर

राज्य सरकार की इस घोषणा से न केवल राज्य सरकार के कर्मचारियों को राहत मिली है बल्कि आगामी चुनावों में भी सरकार को फायदा होने की उम्मीद है। यह निर्णय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की लंबे समय से चली आ रही मांगों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। वहीं यह भी उम्मीद है कि अन्य राज्यों में भी इसी तरह की घोषणाएं देखने को मिल सकती हैं।

महंगाई भत्ते में इस बढ़ोतरी से राज्य कर्मचारियों की वित्तीय स्थिति में कुछ हद तक सुधार होगा खासकर ऐसे समय में जब देश भर में महंगाई लगातार बढ़ रही है।

किसानों को अतिरिक्त सहायता मिलेगी

धान अधिप्राप्ति पर बोनस से भी राज्य के किसानों को बड़ी राहत मिलेगी. यह फैसला किसानों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह धान की खेती का मौसम है. केंद्र सरकार के एमएसपी के साथ राज्य सरकार का यह बोनस किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त करेगा और उनकी आय में सुधार करेगा।