मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिवाली के मौके पर निजी कर्मचारियों के कामकाज में बदलाव हो सकता है। बताया जा रहा है कि वर्किंग घंटे बढ़ाकर वीकली सिर्फ चार दिन काम किया जा सकता है। इस प्रस्ताव पर पहले ही 22 राज्यों की सरकारों ने अपनी सहमति दे दी है। हालांकि कुछ राज्यों ने अभी तक इस पर अपनी रजामंदी नहीं दी है। इसलिए न्यू वेज कोड अभी तक लंबित पड़ा है।

सैलरी लिमिट में बढ़ोतरी का प्रस्ताव

प्रस्ताव के मुताबिक सैलरी लिमिट को 15000 रुपए से 21000 रुपए किया जाना तय माना जा रहा है। इससे प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे कर्मचारियों के पेंशन और ईपीएफ कंट्रीब्यूशन में इजाफा होगा। यदि सरकार इस प्रस्ताव को पास कर देती है तो पेंशन अमाउंट बढ़ जाएगा। इससे रिटायरमेंट के बाद ज्यादा पैसा कर्मचारियों को मिलेगा।

सैलरी लिमिट में इजाफा होने से ज्यादा से ज्यादा कर्मचारी इसके दायरे में आएंगे। इस समय वित्त मंत्रालय बेसिक सैलरी बढ़ाने की योजना बना रहा है। लेबर मिनिस्ट्री ने सैलरी लिमिट को मौजूदा 15000 रुपए से बढ़ाकर 21000 रुपए करने का प्रस्ताव दिया है। सैलरी लिमिट बढ़ने से प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को बड़ा फायदा हो सकता है।

कब होगा ऐलान?

जानकारी के अनुसार 1 सितंबर 2014 से ईपीएस के लिए सैलरी लिमिट 15000 रुपए है। अब मिनिस्ट्री की ओर से इस पर जल्द ही फैसला लिया जा सकता है। हालांकि किस दिन यह ऐलान होगा इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है।

त्योहारों के इस मौसम में देश के करोड़ों कर्मचारियों की चांदी होने वाली है। क्योंकि अब कर्मचारियों की सैलरी में 6000 रुपए का इजाफा होने की तैयारी चल रही है। इसका मतलब है कि अब बेसिक सैलरी 15000 रुपए के बजाय 21000 रुपए करने का प्रस्ताव सरकार ने सौंपा है। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने इस पर अपनी सहमति भी जताई है।

अभी तक कर्मचारियों को बेसिक सैलरी के तौर पर 15000 रुपए मिलते हैं। लेकिन अब यह बढ़कर 21000 रुपए होने की उम्मीद है। यदि ऐसा होता है तो कर्मचारियों के वेतन में बड़ा इजाफा हो जाएगा।