Delhi highlights (ब्यूरो)। दुर्गा पूजा से ठीक पहले सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है जिसका सीधा फायदा राज्य के सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा। इस बार सरकार ने कर्मचारियों के लिए मानसिक स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया है और उन्हें मानसिक स्वास्थ्य व्यय प्रदान करने का निर्णय लिया है। यह पहल न केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए एक राहत की खबर है बल्कि पूरे देश के लिए एक उदाहरण भी हो सकती है। राज्य में चल रहे आरजी टैक्स मामले और स्वास्थ्य सेवाओं पर उठ रहे सवालों के बीच यह पहल ममता बनर्जी की सरकार की बड़ी सफलता मानी जा रही है।

सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा अतिरिक्त पैसा

सरकारी नौकरी चाहे कितनी भी सुरक्षित हो मानसिक तनाव से पूरी तरह से मुक्ति संभव नहीं होती। नौकरी में सैलरी, डीए, डीआर जैसे लाभ तो मिलते हैं लेकिन मानसिक दबाव भी साथ आता है। ऐसे में सरकार ने यह समझा कि कर्मचारियों के मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना आवश्यक है। इस पहल के तहत राज्य सरकार के कर्मचारियों को अब मानसिक स्वास्थ्य व्यय के लिए सरकारी सहायता मिलेगी। यह कदम सरकारी कर्मचारियों के लिए बेहद है क्योंकि इससे पहले कभी भी इस तरह का कोई प्रावधान नहीं किया गया था।

नवन्ना (पश्चिम बंगाल सरकार का मुख्यालय) की ओर से इस फैसले पर पहले ही नोटिस जारी किया जा चुका है। राज्य सरकार के वित्त विभाग ने कर्मचारियों के लिए मानसिक स्वास्थ्य उपचार के लिए अतिरिक्त धनराशि देने की घोषणा की है। अब से राज्य सरकार के कर्मचारियों को मानसिक स्वास्थ्य व्यय के लिए सरकारी स्वास्थ्य योजना का लाभ मिलेगा।

क्यों जरूरी है यह पहल?

बढ़ते मानसिक तनाव और दबाव के कारण सरकारी कर्मचारियों की उत्पादकता और स्वास्थ्य दोनों प्रभावित हो रहे थे। इस पहल का मकसद कर्मचारियों को मानसिक रूप से स्वस्थ रखना और उन्हें तनावमुक्त जीवन जीने में मदद करना है। मानसिक स्वास्थ्य का सीधा असर कार्य क्षमता पर पड़ता है और इस बात को समझते हुए सरकार ने यह अहम निर्णय लिया है। इससे कर्मचारियों को न केवल तनावमुक्त होने का मौका मिलेगा बल्कि उनके कार्य प्रदर्शन में भी सुधार होगा।

मानसिक स्वास्थ्य के लिए सरकारी सहायता

अब तक राज्य सरकार के कर्मचारियों को सरकारी स्वास्थ्य योजना के तहत 17 बीमारियों का इलाज बिना अस्पताल में भर्ती हुए ही आउटडोर में मिल जाता था। लेकिन अब इस सूची में मानसिक स्वास्थ्य व्यय को भी शामिल कर दिया गया है। इस पहल से कर्मचारियों को मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े उपचार का खर्च मिलेगा जिससे उनके इलाज में आने वाले आर्थिक बोझ से राहत मिलेगी।

कौन-कौन सी बीमारियाँ होंगी शामिल?

सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि कर्मचारियों को न्यूरोसाइकिएट्रिक विकारों के इलाज का खर्च मिलेगा। इसमें तनाव अवसाद चिंता और अन्य मानसिक विकार शामिल हैं। इस नई व्यवस्था के तहत कर्मचारियों को मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं का खर्च सरकारी स्वास्थ्य योजना के माध्यम से मिलेगा जिससे उन्हें उच्च गुणवत्ता वाली मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकेंगी।

कर्मचारियों की खुशी

सरकार के इस फैसले से सरकारी कर्मचारी बेहद खुश हैं। उन्होंने इस पहल का स्वागत किया है और इसे एक बड़ी राहत के रूप में देखा है। कर्मचारियों के लिए मानसिक स्वास्थ्य के लिए सरकारी खर्च एक सकारात्मक कदम है जो न केवल कर्मचारियों की भलाई को सुनिश्चित करेगा बल्कि उनकी कार्यक्षमता को भी बढ़ाएगा।

राज्य की अन्य चुनौतियाँ

हालांकि सरकार का यह कदम सकारात्मक है लेकिन राज्य में अभी भी कई चुनौतियाँ बनी हुई हैं। आरजी टैक्स मामले को लेकर पश्चिम बंगाल में पहले से ही उथल-पुथल मची हुई है। राज्य के विभिन्न हिस्सों में लोग सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं जिससे सरकार पर दबाव बढ़ रहा है। इसके अलावा राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं। हाल के दिनों में राज्य में कई घटनाओं ने स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता पर प्रश्नचिन्ह लगाए हैं।