Gas cylinder Update : आज के समय में इस देश में लगभग हर घर में एलपीजी गैस सिलेंडर (LPG Gas Cylinder) से खाना बनता है। स्टोव या ओवन पर खाना पकाने का लगभग कोई तरीका नहीं है। अब इसी रसोई गैस (LPG gas) को लेकर नया फैसला किया गया है। गैस सिलेंडर फ्रॉड को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है.

गैस सिलेंडर पर केंद्र ने क्या फैसला लिया?

हाल के दिनों में कई बार गैस घोटाले की खबरें आई हैं. घरेलू सिलेंडर के व्यवसायिक उपयोग की कई शिकायतें मिली हैं। अब इस मामले पर रोक लगाने के लिए केंद्र ने नया फैसला लिया है. गैस कनेक्शन में बायोमेट्रिक्स जोड़ने का काम पिछले 8 महीने से चल रहा है. इसके परिणामस्वरूप विशेषज्ञों का मानना ​​है कि गैस संबंधी धोखाधड़ी को रोकना संभव होगा।

घरेलू सिलेंडर और कमर्शियल सिलेंडर में कई अंतर होते हैं। साइज वॉल्यूम के अलावा दोनों तरह के सिलेंडर (एलपीजी गैस सिलेंडर) की कीमतें भी अलग-अलग होती हैं। वाणिज्यिक गैस की कीमत घरेलू गैस की तुलना में बहुत अधिक है। बहुत से होटल रेस्तरां घरेलू सिलेंडर का इस्तेमाल करते नजर आ रहे हैं। इस समस्या को रोकने के लिए एक नया फैसला लिया गया.

सब्सिडी प्राप्त गैस कनेक्शन उपभोक्ता का आधार कार्ड लिंक है। उन ग्राहकों का आधार कार्ड और बायोमेट्रिक गैस कनेक्शन देने का काम चल रहा है. इससे उपभोक्ताओं से जुड़ी सारी जानकारी पेट्रोलियम मंत्रालय के पास आ जाएगी. परिणामस्वरूप सरकार (केंद्र सरकार) को यह जानने में आसानी होगी कि सब्सिडी वाले सिलेंडर का उपयोग कौन कैसे और कहां कर रहा है।

यह नियम केवल सब्सिडी वाले ग्राहकों के लिए लागू है। जिन उपभोक्ताओं को सब्सिडी नहीं मिलती उन्हें यह जानकारी देने की जरूरत नहीं है। ऐसे में वितरकों की जिम्मेदारी होगी कि वे ग्राहकों को सब्सिडी संबंधी गिव अप फॉर्म भरकर सूचित करें। इसके परिणामस्वरूप एक ओर जहां फर्जी उपभोक्ताओं पर रोक लगाना संभव होगा वहीं यह भी माना जा रहा है कि घरेलू सिलेंडर (एलपीजी गैस) के व्यावसायिक उपयोग को रोका जा सकेगा।