Gratuity Hike Latest Update

राजस्थान सरकार ने अपने कर्मचारियों के हित में एक निर्णय लेते हुए उनकी ग्रेच्युटी (Gratuity) में बढ़ोतरी की है। इस निर्णय से राज्य के सरकारी कर्मचारियों (Government employees) में उत्साह की लहर दौड़ गई है और इसे आगामी त्योहारी सीजन में उनके लिए एक बड़ा तोहफा माना जा रहा है। कैबिनेट की बैठक (cabinet meeting) में यह फैसला लिया गया कि कर्मचारियों की डेथ ग्रेच्युटी (Death Gratuity of Employees) की सीमा को 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दिया गया है। यह फैसला कर्मचारियों के लिए आर्थिक सुरक्षा को और भी मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

इस निर्णय के साथ ही प्रमोशन को लेकर भी कई फैसले लिए गए हैं जिनका लाभ तृतीय और चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों को मिलेगा। सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि वे कर्मचारी जिनके दो से अधिक बच्चे हैं उन्हें भी प्रमोशन का लाभ मिल सके। यह निर्णय राज्य के कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है जिससे उनकी पेशेवर उन्नति में किसी प्रकार की रुकावट न आए।

कर्मचारियों के लिए राहत

हाल ही में राजस्थान सरकार की कैबिनेट बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई जिनमें से कर्मचारियों की प्रमोशन और ग्रेच्युटी से जुड़े मुद्दे प्रमुख थे। इन मुद्दों पर सरकार ने कर्मचारियों के हित में कई फैसले लिए हैं। इन फैसलों को आगामी उपचुनावों से भी जोड़ा जा रहा है जिससे यह स्पष्ट होता है कि सरकार कर्मचारियों के हितों को प्राथमिकता देने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती।

ग्रेच्युटी को 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दिया

राजस्थान सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए उनकी डेथ ग्रेच्युटी को 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दिया है। यह निर्णय कर्मचारियों की आर्थिक सुरक्षा को और भी मजबूत करेगा खासकर उन परिवारों के लिए जो किसी कर्मचारी के निधन के बाद वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। यह निर्णय राज्य के कर्मचारियों के बीच एक बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है।

इसके अलावा सरकार ने तृतीय और चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों के प्रमोशन से जुड़े मुद्दों को भी सुलझाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। प्रमोशन को लेकर सरकार ने उन कर्मचारियों के लिए भी प्रमोशन की अनुमति दी है जिनके दो से अधिक बच्चे हैं। यह निर्णय कर्मचारियों के पेशेवर विकास को सुनिश्चित करने और उनकी संतुष्टि को बढ़ाने के लिए लिया गया है।

बिजली उत्पादन बढ़ाने के लिए अहम फैसला

राजस्थान सरकार राज्य में बिजली उत्पादन को बढ़ाने के लिए भी प्रतिबद्ध है। इस दिशा में कैबिनेट बैठक में सौर ऊर्जा के लिए अलग-अलग कंपनियों को जमीन आवंटित करने का फैसला लिया गया है। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सरकार का लक्ष्य है कि राजस्थान को बिजली उत्पादन में एक सरप्लस राज्य बनाया जाए। यह कदम न केवल राज्य के बिजली उत्पादन को बढ़ावा देगा बल्कि राज्य के आर्थिक विकास में भी भूमिका निभाएगा।

सरकार ने पेंशनधारक कर्मचारियों के लिए भी राहत की घोषणा की है। राजस्थान सरकार ने RGHS (Rajasthan Government Health Scheme) में पेंशनधारक कर्मचारियों को अब 20 हजार रुपये की जगह 30 हजार रुपये तक की आउटडोर चिकित्सा सुविधा देने का निर्णय लिया है। यह निर्णय पेंशनधारकों की स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और उन्हें बेहतर चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से लिया गया है।

पेंशन और ट्रांसफर पॉलिसी पर चर्चा

कैबिनेट बैठक में यूनिफाइड पेंशन सिस्टम (Unified Pension System) पर भी मंथन किया गया। हालांकि इस पर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया। सरकार इस मुद्दे पर विचार कर रही है और जल्द ही इस पर कोई ठोस कदम उठाया जा सकता है।

इसके अलावा ट्रांसफर पॉलिसी में भी पारदर्शिता लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। राजस्थान सरकार ने अन्य राज्यों से सुझाव लेते हुए ट्रांसफर पॉलिसी में बदलाव करने का निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य यह है कि कर्मचारियों के ट्रांसफर में किसी प्रकार की अनियमितता न हो और यह पूरी तरह से पारदर्शी हो।