मेडिकल स्टोर खोलकर करें मोटी कमाई, केंद्र सरकार दे रही है सुनहरा मौका, बस अभी कर लें ये काम

केंद्र सरकार ने देश में हेल्थकेयर सुविधाओं को बेहतर बनाने के साथ-साथ रोजगार के नए अवसर भी प्रदान किए हैं। आज 15 सितंबर 2024 को सरकार ने एक योजना की घोषणा की है जिसमें जन औषधि केंद्र (Pradhan Mantri Bhartiya Jan Aushadhi Kendra) खोलने का अवसर दिया जा रहा है। यह योजना उन लोगों के लिए है जो मेडिकल सेक्टर में काम करना चाहते हैं और दवाइयों को कम कीमत पर आम जनता तक पहुंचाना चाहते हैं। जन औषधि केंद्र के जरिए आप न सिर्फ समाज की सेवा कर सकते हैं बल्कि अच्छी खासी कमाई भी कर सकते हैं।
जन औषधि केंद्र खोलने के लाभ
जन औषधि केंद्र खोलने का मुख्य उद्देश्य आम लोगों तक जेनरिक दवाइयां कम कीमत पर पहुंचाना है। जेनरिक दवाइयां उन ब्रांडेड दवाइयों के मुकाबले काफी सस्ती होती हैं जो आम लोगों को राहत देती हैं। सरकार का लक्ष्य 2024 तक देशभर में 10000 से अधिक जन औषधि केंद्र खोलने का है।
जन औषधि केंद्र से आप 20% तक का कमीशन कमा सकते हैं जो आपकी बिक्री पर निर्भर करता है। इसके अलावा सरकार की ओर से हर महीने की बिक्री पर 15% तक का इंसेंटिव दिया जाता है। यह एक सुनहरा मौका है जहां आप समाज की मदद कर सकते हैं और अच्छी कमाई भी कर सकते हैं।
जन औषधि केंद्र कौन खोल सकता है?
जन औषधि केंद्र खोलने के लिए सरकार ने कुछ श्रेणियां तय की हैं जिनमें बेरोजगार फार्मासिस्ट डॉक्टर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ट्रस्ट NGO प्राइवेट अस्पताल और राज्य सरकार की नॉमिनेटेड एजेंसियां शामिल हैं। यदि आपके पास D फार्मा या B फार्मा की डिग्री है तो आप इस योजना का हिस्सा बन सकते हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपके पास आवश्यक क्वालिफिकेशन है आपको आवेदन के दौरान अपनी डिग्री के दस्तावेज़ जमा करने होंगे।
जन औषधि केंद्र खोलने की प्रक्रिया
जन औषधि केंद्र खोलने के लिए सबसे पहले आपको रिटेल ड्रग सेल्स लाइसेंस लेना होगा। यह लाइसेंस जन औषधि केंद्र के नाम से जारी किया जाता है। लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आपको सरकारी वेबसाइट से आवेदन पत्र डाउनलोड करना होगा और संबंधित विभाग को जमा करना होगा। आवेदन प्रक्रिया सरल है और इसमें ज्यादा समय नहीं लगता।
सरकारी सहायता
जन औषधि केंद्र खोलने के लिए सरकार की ओर से आपको कई प्रकार की सहायता मिलेगी। दुकान खोलने के लिए फर्नीचर और अन्य आवश्यक सामग्री की खरीद के लिए सरकार आपको 1.5 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इसके अलावा कंप्यूटर और प्रिंटर की खरीद के लिए भी आपको 50000 रुपये की सहायता दी जाती है।