7th Pay Commission Salary Hike : सरकार ने कर्मचारियों ( Employees of the municipal body ) के लिए बड़ी खुशखबरी दी है। सरकार ने सातवें वेतन आयोग ( Seventh Pay Commission ) के तहत इन कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। इस फैसले के तहत नगर निकाय के कर्मचारियों को सैलरी का आर्थिक लाभ 1 अप्रैल 2017 से लागू माना जाएगा। इसका मतलब है कि सरकार करीब 90 महीने का एरियर देगी जिससे हर कर्मचारी के खातों में लाखों रुपये आने की संभावना है।

बुधवार को बिहार कैबिनेट की बैठक ( Bihar Cabinet Meeting ) में यह अहम फैसला लिया गया। यह निर्णय नगर निकाय के कर्मचारियों के लिए एक बड़ा राहत भरा कदम है जो लंबे समय से इस बढ़ोतरी की मांग कर रहे थे। सैलरी में इस बढ़ोतरी से इन कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और वे अपने जीवन स्तर को बेहतर बना सकेंगे।

गाड़ियों पर रजिस्ट्रेशन चार्ज में कटौती

बिहार सरकार ने एक निर्णय लेते हुए गाड़ियों पर रजिस्ट्रेशन चार्ज को कम करने का फैसला किया है। इससे बिहार के लोगों को अब गाड़ी खरीदने के लिए किसी अन्य राज्य में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। दरअसल सरकार ने रजिस्ट्रेशन चार्ज में कई गुना कटौती की है जिससे बिहार संभवत: अब देश में सबसे कम रजिस्ट्रेशन चार्ज वाला राज्य बन गया है।

उदाहरण के तौर पर जहां पहले एक मिनी बस पर रजिस्ट्रेशन के लिए 23000 रुपये से अधिक देने होते थे वहीं अब इसके लिए केवल 7150 रुपये चुकाने होंगे। सरकार के इस फैसले से आम लोगों को बड़ा आर्थिक लाभ होगा और राज्य में गाड़ियों की बिक्री में भी वृद्धि होने की उम्मीद है। यह कदम राज्य सरकार की जनता के प्रति संवेदनशीलता और उनकी जरूरतों को प्राथमिकता देने की नीति को दर्शाता है।

कैंसर से लड़ाई के लिए नई योजना

सरकार ने कैंसर से लड़ाई के लिए भी एक नई योजना का ऐलान किया है। इसके तहत 9 से 14 साल की आयु की बच्चियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए टीका लगाया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत लगभग 95 लाख बालिकाओं के बीच टीकाकरण किया जाएगा जिसके लिए 150 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है।

सर्वाइकल कैंसर एक गंभीर बीमारी है जो महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए बड़ा खतरा बन सकती है। इस बीमारी से बचाव के लिए सरकार ने दो डोज़ टीकाकरण की योजना बनाई है जो 6 महीने के अंतराल पर दी जाएगी। इस योजना को टाटा मेमोरियल सेंटर की मदद से लागू किया जाएगा। इससे राज्य में महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार होने की उम्मीद है।

सरकार के इन फैसलों का व्यापक असर

बिहार सरकार के इन फैसलों का राज्य की जनता पर व्यापक असर पड़ने वाला है। नगर निकाय के कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी से उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और वे अपने परिवार की जरूरतों को बेहतर तरीके से पूरा कर सकेंगे। इसके अलावा गाड़ियों पर रजिस्ट्रेशन चार्ज में कटौती से आम लोगों को बड़ी राहत मिलेगी और राज्य में वाहन उद्योग को भी प्रोत्साहन मिलेगा।

सर्वाइकल कैंसर से लड़ाई के लिए शुरू की गई योजना से राज्य की महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार होगा और उन्हें इस गंभीर बीमारी से बचाव का लाभ मिलेगा। सरकार के इन निर्णयों से राज्य में सामाजिक और आर्थिक विकास को बल मिलेगा और जनता को सरकार की नीतियों पर अधिक भरोसा होगा।