अगर आप रेलवे में नौकरी करते हैं या आपके परिवार का कोई सदस्य रेलवे में काम करता है तो यह खबर आपके लिए है। भारतीय रेलवे कर्मचारी महासंघ (Indian Railway Employees Federation) के राष्ट्रीय महासचिव सर्वजीत सिंह ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव (Union Railway Minister Ashwini Vaishnav) से प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस (PLB) की कैलकुलेशन छठे वेतन आयोग की बजाय सातवें वेतन आयोग (7th pay commission) के आधार पर करने का अनुरोध किया है। मौजूदा समय में यह बोनस छठे वेतन आयोग के अनुसार 7000 रुपये प्रति माह के न्यूनतम वेतन पर आधारित है जबकि सातवें वेतन आयोग के तहत न्यूनतम वेतन 18000 रुपये प्रति माह है। यह वेतन रेलवे कर्मचारियों को 1 जनवरी 2016 से मिल रहा है।

कर्मचारियों की मेहनत से रेलवे की आमदनी में इजाफा

IREF के सदस्यों का कहना है कि 7000 रुपये के न्यूनतम वेतन के आधार पर बोनस की कैलकुलेशन (7th Pay Commission Bonus Calculation) करना कर्मचारियों के साथ अन्याय है। महामारी के दौरान जब लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे उस समय रेलवे कर्मचारियों (Railway Employee Bonus Calculation) ने ट्रेनों का संचालन सुनिश्चित किया। तिमाही रिपोर्ट से साफ है कि इसके बाद रेलवे की आमदनी में जबरदस्त वृद्धि हुई है। इसके अलावा रेलवे द्वारा वरिष्ठ नागरिकों को दी जाने वाली रियायतों को खत्म करने का असर भी रेलवे के मुनाफे पर पड़ा है।

रेलवे कर्मचारियों को म‍िलता है 78 दिन का बोनस

सरकारी निर्देशों के अनुसार रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन की बेसिक सैलरी के बराबर PLB बोनस मिलना चाहिए। लेकिन मौजूदा समय में यह भुगतान 7000 रुपये के आधार पर केवल 17951 रुपये का होता है। महासचिव सर्वजीत सिंह ने बताया कि सातवें वेतन आयोग के अनुसार रेलवे में न्यूनतम बेसिक सैलरी 18000 रुपये है और इस हिसाब से 78 दिन का बोनस 46159 रुपये होना चाहिए। उन्होंने कहा कि 17951 रुपये का बोनस बढ़ती महंगाई के दौर में बहुत कम है और कर्मचारियों के लिए चिंता का विषय है।

कैसे होगा 28200 रुपये का फायदा?

अगर सरकार सातवें वेतन आयोग के अनुसार बोनस देने का फैसला करती है तो प्रत्येक कर्मचारी को 28208 रुपये का सीधा फायदा होगा। इसकी गणना इस प्रकार है: (46159 - 17951) = 28208 रुपये। रेलवे कर्मचारी संघ द्वारा केंद्रीय रेल मंत्री को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि सातवें वेतन आयोग के अनुसार बोनस की कैलकुलेशन करने से कर्मचारियों के त्योहारी सीजन को खुशहाल बनाया जा सकेगा। साथ ही इससे रेलवे के संचालन और मेंटेनेंस में कर्मचारियों का योगदान भी बेहतर होगा।

PLB बोनस की कैलकुलेशन में सुधार की आवश्यकता

रेलवे कर्मचारियों का यह अनुरोध काफी समय से लंबित है और अब त्योहारों के नजदीक आने के साथ-साथ यह मुद्दा और भी गंभीर हो गया है। IREF की ओर से यह भी कहा गया कि अगर बोनस की कैलकुलेशन सातवें वेतन आयोग के आधार पर होती है तो इससे न केवल कर्मचारियों को आर्थिक रूप से राहत मिलेगी बल्कि उनका मनोबल भी ऊंचा रहेगा।