DA Hike Latest Updates : केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जल्द ही एक अच्छी खबर सामने आ सकती है। जुलाई-सितंबर के लिए महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मोदी सरकार द्वारा सितंबर के पहले सप्ताह में बड़ी राहत दी जा सकती है। खबरों के मुताबिक नरेंद्र मोदी सरकार महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा करने की तैयारी में है।

महंगाई भत्ता (DA) सरकार द्वारा कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बढ़ती महंगाई से निपटने के लिए दिया जाने वाला अतिरिक्त भुगतान है। यह भुगतान मौजूदा महंगाई दर के अनुसार निर्धारित किया जाता है और इसे समय-समय पर अपडेट किया जाता है। मार्च 2024 में डीए में 4 प्रतिशत की वृद्धि की गई थी जिसे जनवरी 2024 से लागू किया गया था और यह वृद्धि कर्मचारियों के मूल वेतन का 50 प्रतिशत तक पहुंच गया था।

डीए और बेसिक पे का विलय

डीए के मूल वेतन के साथ स्वतः विलय होने की अटकलों ने हाल ही में काफी जोर पकड़ा। जब डीए का स्तर 50 प्रतिशत तक पहुंच गया तो यह अनुमान लगाया गया था कि सरकार डीए को मूल वेतन के साथ मिला सकती है और डीए को 0 प्रतिशत के साथ फिर से शुरू कर सकती है। लेकिन संकेत बताते हैं कि ऐसा नहीं होने जा रहा है।

वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने स्पष्ट किया कि यह 5वां वेतन आयोग था जिसने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार सूचकांक से 50% बढ़ने पर महंगाई भत्ते को मूल के साथ विलय करने का सुझाव दिया था। फरवरी 2004 में जब डीए 50 प्रतिशत तक पहुंचा तब इसे मूल वेतन के साथ मिला दिया गया था और इसके बाद डीए की गणना फिर से 0 से शुरू की गई थी।

छठे वेतन आयोग के अनुशंसा के बावजूद जिसमें कहा गया था कि 50 प्रतिशत से अधिक डीए को मूल वेतन में नहीं मिलाया जाना चाहिए इसे लागू नहीं किया गया। इसी कारण से वर्तमान में डीए को मूल वेतन में मिलाने की कोई योजना नहीं है और सरकार इसे अलग-अलग दरों पर बढ़ाने की योजना बना रही है।

डीए में संभावित 3% की वृद्धि

मोदी सरकार द्वारा सितंबर में कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में 3 प्रतिशत की वृद्धि की संभावना जताई जा रही है। डीए में यह वृद्धि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए होगी जबकि पेंशनभोगियों को महंगाई राहत के रूप में यह लाभ मिलेगा।

डीए और डीआर में यह वृद्धि अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI) के आधार पर की जाती है। एआईसीपीआई खुदरा कीमतों में परिवर्तन को ट्रैक करता है जिससे यह निर्धारित होता है कि महंगाई दर कितनी है और उसी आधार पर डीए और डीआर की गणना की जाती है।

अगर यह 3 प्रतिशत की वृद्धि लागू की जाती है तो इससे केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की आय में बढ़ोतरी होगी और उन्हें महंगाई से निपटने में राहत मिलेगी। उदाहरण के तौर पर जिन कर्मचारियों का मूल वेतन 30000 रुपये है उन्हें 3 प्रतिशत की वृद्धि के बाद 900 रुपये अतिरिक्त महंगाई भत्ता मिलेगा। इसी प्रकार जिन पेंशनभोगियों को महंगाई राहत मिलती है उन्हें भी इसी दर से फायदा होगा।

पिछले डीए और डीआर में वृद्धि

मार्च 2024 में महंगाई भत्ते में 4 प्रतिशत की वृद्धि की गई थी जिसे जनवरी 2024 से लागू किया गया था। इसके बाद डीए बढ़ाकर मूल वेतन का 50 प्रतिशत कर दिया गया था। यह बढ़ोतरी केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक बड़ी राहत साबित हुई थी। इसी तरह की राहत अब सितंबर में भी देखने को मिल सकती है।