उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने प्रदेश में माल की सप्लाई चेन को मजबूती देने के लिए एक बड़ा प्लान तैयार किया है। इस योजना के तहत यूपी में कार्गो टर्मिनल का एक व्यापक नेटवर्क स्थापित किया जाएगा। सरकार ने 13 जिलों में लॉजिस्टिक कार्गो हब बनाने का निर्णय लिया है। यह हब न केवल रोजगार के अवसर पैदा करेंगे बल्कि निजी निवेशकों को भी आकर्षित करेंगे। यूपी में माल सप्लाई चेन को मजबूत करने के लिए कार्गो टर्मिनल का नेटवर्क स्थापित किया जा रहा है।

यह टर्मिनल भारी माल की लदान, उठान और सुरक्षित भंडारण के लिए विशेष सुविधाएं प्रदान करेंगे। यह पहल सरकार के गतिशक्ति अभियान का हिस्सा है जिसमें कार्गो के लिए जमीन चिन्हित की जा रही है। इसके साथ ही वेयरहाउस और लॉजिस्टिक नीति के तहत निजी निवेशकों को आकर्षित किया जा रहा है।

260 एकड़ की जमीन पर कार्गो टर्मिनल हब

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने हाल ही में दादरी में पीएम गति शक्ति योजना के तहत एक कार्गो टर्मिनल बनाने का प्रस्ताव मंजूर किया है। यह टर्मिनल 260 एकड़ की जमीन पर बनाया जाएगा। यह पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में माल की आवाजाही और निर्यात का एक बड़ा जरिया बनेगा। यहां माल को भंडारण करने के लिए आवश्यक सुविधाएं होंगी। इसके अलावा विभिन्न राजमार्गों और औद्योगिक क्षेत्रों से माल लाने और ले जाने की सुविधा भी उपलब्ध होगी। इसके अलावा गोरखपुर में भी ऐसा ही एक कार्गो टर्मिनल बनाया जाएगा।

जिन जिलों में बनेगा कार्गो टर्मिनल

सरकार ने विभिन्न जिलों में कार्गो टर्मिनल बनाने की योजना पर ध्यान केंद्रित किया है। लखनऊ, कानपुर, गौतमबुद्धनगर, मुरादाबाद, सीतापुर, शाहजहांपुर, प्रयागराज, वाराणसी, अयोध्या, अलीगढ़, आजमगढ़ और आगरा जैसे जिलों में ये टर्मिनल बनाने में दिलचस्पी दिखाई गई है। औद्योगिक विकास विभाग का लक्ष्य है कि निजी निवेश करने वाली कंपनियों को जलमार्ग के जरिए माल परिवहन के लिए लाया जाए। इसके लिए नीति में कुछ बदलाव करने पर भी विचार चल रहा है।

लॉजिस्टिक्स अवसंरचना का विकास

उत्तर प्रदेश में स्थिर भंडार, ट्रांसपोर्ट अवसंरचना नेटवर्क और लॉजिस्टिक्स अवसंरचना को मजबूत करने के लिए वेयरहाउस और लॉजिस्टिक नीति 2022 लागू होगी। इस नीति में ठंडा चेन, कार्गो, मल्टी मॉडल पार्क, एयर फ्रेट स्टेशन, लॉजिस्टिक्स पार्क, ट्रक पार्क और अंतर्देशीय पोर्ट का विकास शामिल है।

सरकार की यह पहल न केवल प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में मदद करेगी, बल्कि लोगों के लिए नए रोजगार के अवसर भी पैदा करेगी। इसके अलावा यह निवेशकों के लिए एक सुरक्षित और आकर्षक वातावरण बनाने में भी सहायक होगी।