किसानों को मिलेगा बोनस, कच्चे कर्मचारियों की नौकरी सुरक्षित, मीडियाकर्मियों को राहत, पढ़ें हरियाणा कैबिनेट बैठक के अहम फैसले

चंडीगढ़: हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार ने आज कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए हैं जिनका सीधा लाभ राज्य के किसानों, कच्चे कर्मचारियों और मीडियाकर्मियों को मिलेगा। सरकार ने किसानों के लिए बोनस की घोषणा की है कच्चे कर्मचारियों की नौकरियां सुरक्षित करने का आश्वासन दिया है और मीडियाकर्मियों के लिए मासिक पेंशन में कुछ संशोधन किए हैं। आइए इन फैसलों का विस्तार से विश्लेषण करते हैं।
किसानों को मिलेगा 2000 रुपये प्रति एकड़ का बोनस
हरियाणा के किसानों के लिए यह खबर बड़ी राहत लेकर आई है। नायब सिंह सैनी सरकार ने किसानों के लिए 2000 रुपये प्रति एकड़ जमीन का बोनस देने की घोषणा की है। यह बोनस राशि मौजूदा खरीफ फसल पर दी जाएगी। इस योजना का उद्देश्य किसानों को अतिरिक्त आर्थिक सहयोग प्रदान करना है ताकि वे अपनी खेती को और बेहतर बना सकें। खास बात यह है कि एक एकड़ से कम जमीन वाले किसानों को भी 2000 रुपये का बोनस दिया जाएगाजिससे छोटे किसानों को भी इस योजना का लाभ मिल सकेगा।
यह निर्णय राज्य सरकार की किसान समर्थक नीतियों का एक और उदाहरण है। सरकार का लक्ष्य है कि किसानों को अधिकतम समर्थन प्रदान किया जाए ताकि वे खेती में आने वाली चुनौतियों का सामना कर सकें और उनकी आय में वृद्धि हो। इस बोनस से किसानों को मौजूदा फसल की लागत में कुछ हद तक राहत मिलेगी जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।
कच्चे कर्मचारियों की नौकरियां बिल्कुल सुरक्षित रहेंगी
कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कच्चे कर्मचारियों के लिए एक बड़ी घोषणा की। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य के कच्चे कर्मचारियों की नौकरियां बिल्कुल सुरक्षित रहेंगी। राज्य में लगभग 1,20,000 कच्चे कर्मचारी हैं जिनकी सेवाओं को सुरक्षित करने के लिए सरकार ने विशेष प्रावधान किए हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार ने 2014 में ही कर्मचारियों के लिए एक अधिनियम पारित किया था जिसका मुख्य उद्देश्य उनकी नौकरियों को पूरी तरह सुरक्षित करना था। पिछली सरकारों ने कच्चे कर्मचारियों को केवल वादों का लॉलीपॉप दियालेकिन भाजपा सरकार ने ठोस कदम उठाते हुए कच्चे कर्मचारियों के लिए इस कानून को लागू किया है। सरकार का यह कदम कच्चे कर्मचारियों के कल्याण के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है जिससे उनकी नौकरी सुरक्षित रहेगी और वे बिना किसी चिंता के अपने कार्य में जुटे रहेंगे।
मीडियाकर्मियों की पेंशन में राहत
मीडियाकर्मियों के लिए भी सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने घोषणा की कि मीडियाकर्मियों की मासिक पेंशन की दो शर्तों को हटा दिया गया है। पहले यदि किसी मीडियाकर्मी के खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज होता था तो उसकी पेंशन रोक दी जाती थी। इस शर्त को अब हटा दिया गया हैजिससे मीडियाकर्मी बिना किसी डर के अपनी सेवा जारी रख सकते हैं।
इसके अलावा यदि परिवार में दो मीडियाकर्मी हैं तो दोनों को पेंशन मिलेगी। पहले एक ही परिवार के केवल एक सदस्य को पेंशन देने का प्रावधान था जिसे अब बदल दिया गया है। इस निर्णय से उन परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा जहां पति-पत्नी दोनों पत्रकारिता के पेशे में हैं। यह कदम मीडियाकर्मियों के कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है और उन्हें आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है।