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भाई-बहन के त्योहार से पहले लाखों लोगों को तोहफा, इतने फीसदी बढ़ जाएगी सैलरी और पेंशन

DA Hike: महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों को जल्द ही बड़ी सौगात मिल सकती है। आने वाले दिनों में केंद्र सरकार महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को लेकर आधिकारिक घोषणा कर सकती है।

 
DA Hike Latest Update

DA Hike Latest Update: महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों को जल्द ही बड़ी सौगात मिल सकती है। आने वाले दिनों में केंद्र सरकार आधिकारिक तौर पर महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की घोषणा कर सकती है, जिसका सीधा फायदा केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को हो सकता है।

मार्च में केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ने की संभावना है. इसमें 4 फीसदी की बढ़ोतरी होगी. कुल महंगाई भत्ता 50 फीसदी तक पहुंच जाएगा. मार्च में महंगाई भत्ता बढ़ने के बाद इसकी गणना नए तरीके से की जाएगी. महंगाई भत्ते के अगले आंकड़े 29 फरवरी से आने शुरू होंगे.

केंद्रीय कर्मचारियों को दिए जाने वाले महंगाई भत्ते में साल में दो बार संशोधन किया जाता है। इसके तहत सरकार पहला संशोधन जनवरी महीने में और दूसरा जुलाई महीने में करती है. उम्मीद है कि केंद्र सरकार अगले महीने कोई बड़ा फैसला ले सकती है और कर्मचारियों को होली का तोहफा दे सकती है.

पिछले साल अक्टूबर में महंगाई भत्ता बढ़ाया गया था

अक्टूबर 2023 में केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को उनके महंगाई भत्ते में 4 फीसदी की बढ़ोतरी का तोहफा दिया था और इस बढ़ोतरी के साथ उनका महंगाई भत्ता 42 फीसदी से बढ़कर 46 फीसदी हो गया. अब अनुमान है कि सरकार महंगाई दर के हिसाब से एक बार फिर महंगाई भत्ते में 4 फीसदी की बढ़ोतरी कर सकती है.

मार्च में इसकी घोषणा होने पर कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को इसका लाभ 1 जनवरी 2024 से मिलेगा. हालांकिइस संबंध में सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी गई है.

महंगाई भत्ते का प्रावधान क्यों किया गया?

महंगाई भत्ता वेतन का एक हिस्सा है. इसकी गणना मूल वेतन के प्रतिशत के आधार पर की जाती है। जिस तरह कर्मचारियों यानी वेतनभोगी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का लाभ मिलता है उसी तरह पेंशनभोगियों को भी पेंशन में महंगाई भत्ते का लाभ मिलता है।

सातवें वेतन आयोग ने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की कमाई को मुद्रास्फीति के प्रभाव से बचाने के लिए डीए और डीआर का प्रावधान किया है।