DA Hike News : 7वें वेतन आयोग के तहत काम करने वाले कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खबर है। सरकारी कर्मचारियों के लिए बेहद अहम विषय महंगाई भत्ता बढ़ोतरी को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। फिलहाल केंद्र सरकार के कर्मचारियों को सरकार की ओर से 50 फीसदी की दर से महंगाई भत्ता यानी डीए दिया जाता है. पहले यह डीए 46 फीसदी था.

लेकिन इसे मार्च 2024 में संशोधित किया गया। मार्च में महंगाई भत्ता 46 फीसदी से बढ़ाकर 50 फीसदी करने का फैसला लिया गया. हालाँकि यह बढ़ोतरी जनवरी 2024 से लागू की गई थी। यह नकद लाभ मार्च माह के वेतन के साथ प्राप्त हुआ।

उस समय सरकार की ओर से केंद्रीय कर्मचारियों को जनवरी और फरवरी दो महीने के महंगाई भत्ते का अंतर भी बांटा गया था. केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने के बाद राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाना भी जरूरी हो गया था.

हालांकि लोकसभा चुनाव से पहले राज्य कर्मचारियों का यह भत्ता नहीं बढ़ाया गया था. लेकिन लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद शिंदे सरकार द्वारा महाराष्ट्र राज्य सरकारी सेवा में कार्यरत कर्मचारियों का महंगाई भत्ता भी बढ़ा दिया गया है.

केंद्रीय कर्मचारियों की तर्ज पर अब राज्य कर्मचारियों का भी महंगाई भत्ता बढ़कर 50 फीसदी हो गया है. दिलचस्प बात यह है कि यह बढ़ोतरी भी जनवरी महीने से लागू है. इसके चलते केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारी अब दूसरी छमाही में महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की उम्मीद लगाए बैठे हैं.

हम आपको बताना चाहेंगे कि सरकारी कर्मचारियों को साल में दो बार डीए बढ़ोतरी का फायदा मिल रहा है। हर साल जनवरी और जुलाई से डीए में संशोधन किया जाता है।

इसके अनुसार यह भत्ता 2024 में जनवरी माह से संशोधित कर दिया गया है लेकिन जुलाई माह से मिलने वाला भत्ता अभी भी संशोधित नहीं किया गया है। महंगाई भत्ता AICPI डेटा के अनुसार निर्धारित किया जाता है।

AICPI के जनवरी से जून तक के आंकड़ों के मुताबिक अब DA जुलाई महीने से होगा. मौजूदा आंकड़ों के मुताबिक जुलाई महीने से महंगाई भत्ता तीन फीसदी बढ़ने की संभावना है.

लेकिन इस भत्ते में चार फीसदी की बढ़ोतरी भी की जा सकती है. बेशक जुलाई महीने से यह भत्ता 53% या 54% होने की संभावना है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि यह फैसला अगले महीने यानी सितंबर में लिया जाएगा।

सितंबर महीने में कहा जा रहा है कि जुलाई महीने से महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी पर सरकार का फैसला सामने आ जाएगा. यह देखना दिलचस्प होगा कि अगले महीने इस संबंध में कोई फैसला होता है या नहीं.