हरियाणा सरकार ने 23 सितंबर 2024 से धान की सरकारी खरीद शुरू करने की घोषणा की है जो 15 नवंबर 2024 तक चलेगी। इस साल 84 लाख टन धान की खरीद होने का अनुमान है। साथ ही बाजरा और मूंग की खरीद एक अक्टूबर से 15 नवंबर 2024 तक की जाएगी। राज्य सरकार ने इस बार धान, बाजरा, मूंग और मक्का जैसी फसलों के लिए खरीद केंद्र और मंडियों की संख्या बढ़ाई है ताकि किसानों को खरीद प्रक्रिया में कोई परेशानी न हो।

धान की खरीद के लिए 241 मंडियां तैयार

हरियाणा के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा ने जानकारी दी कि धान की सरकारी खरीद के लिए 241 मंडियां और खरीद केंद्र खोले गए हैं। इस बार प्रदेश में कुल 14.63 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में धान की बुवाई हुई है जिससे बड़े पैमाने पर उत्पादन की उम्मीद की जा रही है।अनुमान है कि इस बार धान की खरीद लगभग 84 लाख टन तक पहुंच सकती है जो प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी।

बाजरा और मूंग की खरीद भी होगी 1 अक्टूबर से शुरू

धान के साथ-साथ बाजरा और मूंग की खरीद प्रक्रिया भी 1 अक्टूबर से शुरू होगी जो 15 नवंबर 2024 तक चलेगी। बाजरे के लिए 91 खरीद केंद्र स्थापित किए गए हैं। प्रदेश में इस साल 4.44 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बाजरा बोया गया है और अनुमान है कि 10.78 लाख टन बाजरे का उत्पादन होगा। मूंग की खरीद के लिए भी सरकार ने 38 मंडियां और खरीद केंद्र स्थापित किए हैं।

मक्का की खरीद 20 सितंबर से

मक्का की खरीद की प्रक्रिया भी हरियाणा में 20 सितंबर 2024 से शुरू हो चुकी है जो 15 नवंबर 2024 तक चलेगी। मक्का की बुवाई इस बार 0.07 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में की गई है और अनुमानित उत्पादन 0.23 लाख मीट्रिक टन है। मक्का की खरीद के लिए 19 मंडियों और खरीद केंद्रों की व्यवस्था की गई है। सरकार ने फसल खरीद से जुड़ी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं ताकि किसानों को सही समय पर उनके उत्पादों का उचित मूल्य मिल सके।

खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता और सुव्यवस्था

राज्य सरकार ने इस साल फसलों की खरीद प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और सुव्यवस्थित बनाने के लिए कई नए कदम उठाए हैं। ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किसानों का पंजीकरण किया जा रहा है ताकि उन्हें उनके उत्पाद का सही मूल्य मिल सके और अनियमितताओं से बचा जा सके। इसके अलावा सभी खरीद केंद्रों पर निगरानी के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि किसानों को समय पर भुगतान किया जा सके।

हरियाणा सरकार का उद्देश्य

हरियाणा सरकार का मुख्य उद्देश्य किसानों को समर्थन मूल्य पर उनकी फसलों की खरीद सुनिश्चित करना है। इसके तहत मंडियों और खरीद केंद्रों की संख्या बढ़ाई गई है और सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाने के लिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। सरकार ने किसानों से अपील की है कि वे अपनी फसलों को सरकारी खरीद केंद्रों पर ही बेचें ताकि उन्हें उनके उत्पाद का सही मूल्य मिल सके।