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Haryana Cabinet Meeting: हरियाणा में कल शनिवार को होगी कैबिनेट की बैठक, चुनाव से पहले इन फैसलों पर लगेगी मुहर ?

Haryana Cabinet Meeting Date : हरियाणा कैबिनेट की बैठक पहले 17 अगस्त शनिवार को सुबह 11 बजे होने वाली थी। लेकिन समय में बदलाव करते हुए इसे अब शनिवार को सुबह 9 बजे के लिए री-शेड्यूल कर दिया गया है। यह बैठक हरियाणा सचिवालय में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में होगी।
 
Haryana Cabinet Meeting

Haryana Cabinet Meeting : हरियाणा में इस साल के अक्टूबर महीने में विधानसभा चुनाव (Haryana Assembly Elections 2024) होने की संभावना है। चुनाव की तैयारी और रणनीतियों के बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री (Chief Minister of Haryana) नायब सिंह सैनी ने 17 अगस्त को चंडीगढ़ में कैबिनेट बैठक बुलाई है। इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है।

हरियाणा कैबिनेट की बैठक

हरियाणा कैबिनेट की बैठक पहले 17 अगस्त शनिवार को सुबह 11 बजे होने वाली थी। लेकिन समय में बदलाव करते हुए इसे अब शनिवार को सुबह 9 बजे के लिए री-शेड्यूल कर दिया गया है। यह बैठक हरियाणा सचिवालय में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में होगी। इस बैठक में मानसून सत्र के साथ-साथ कई अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी।

सरकार ने हाल ही में विभिन्न वर्गों के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। चुनाव से पहले इन फैसलों का राजनीतिक प्रभाव भी हो सकता है।

Haryana Cabinet Meeting

चुनावी रणनीतियों के तहत बड़े फैसले

हरियाणा सरकार विधानसभा चुनाव से पहले विभिन्न वर्गों को खुश करने की कोशिश में है। पिछले कुछ दिनों में लिए गए कुछ प्रमुख फैसलों पर नज़र डालें तो यह स्पष्ट होता है कि सरकार चुनाव से पहले जनहित में कई और बड़े फैसलों पर मुहर लगा सकती है।

किसानों के लिए एमएसपी का ऐलान

किसानों को खुश करने के लिए हरियाणा सरकार ने हाल ही में फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) देने की घोषणा की है। इस फैसले से किसान वर्ग में सरकार के प्रति सकारात्मक भावना पैदा हो सकती है।

अग्निवीरों के लिए नौकरियों में आरक्षण

हरियाणा सरकार ने अग्निवीरों को राज्य में नौकरियों में आरक्षण देने का भी ऐलान किया है। यह फैसला सरकार के सैन्य परिवारों और उनके समर्थकों के बीच मजबूत समर्थन सुनिश्चित कर सकता है।

कच्चे कर्मचारियों के लिए नौकरी

हरियाणा सरकार ने कच्चे कर्मचारियों को नौकरी की सुरक्षा देने के लिए एक नया अध्यादेश जारी किया है। इस अध्यादेश के तहत सरकार के सभी विभागों, निगमों और किसी भी प्राधिकरण में लगे कच्चे कर्मचारियों को नौकरी की सुरक्षा प्रदान की जाएगी। यह फैसला सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवारों के बीच सरकार के प्रति विश्वास बढ़ा सकता है।