Delhi Highlights, चंडीगढ़: हरियाणा की सरकार ने 12 अगस्त 2024 को हर घर हर गृहिणी योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना का उद्देश्य गरीब परिवारों को कम दाम पर गैस सिलेंडर उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत लगभग 50 लाख बीपीएल (Below Poverty Line) परिवारों को केवल 500 रुपये में गैस सिलेंडर प्रदान किया जाएगा।

आवेदन की प्रक्रिया

हर घर हर गृहिणी योजना के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया बहुत सरल है। आप निम्नलिखित चरणों का पालन करके आसानी से आवेदन कर सकते हैं:

1. पोर्टल पर जाएं: सबसे पहले, हर घर हर गृहिणी योजना के लिए आधिकारिक पोर्टल https://epds.haryanafood.gov.in/ पर जाएं।
2. OTP प्राप्त करें: पोर्टल पर जाने के बाद, Send OTP बटन पर क्लिक करें।
3. OTP भरें: आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। इसे सही तरीके से भरें।
4. जानकारी भरें: सभी आवश्यक जानकारी सही तरीके से भरें। इस दौरान ध्यान दें कि सभी दस्तावेज सही और पूर्ण हों।
5. दस्तावेज अपलोड करें: सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
6. सबमिट करें: अंत में Submit बटन पर क्लिक करें।

आपका आवेदन सफलतापूर्वक जमा हो जाएगा। इसके बाद, आपको जल्द ही इस योजना के लाभ का लाभ मिल सकेगा।

योजना की योग्यता

इस योजना का लाभ लेने के लिए कुछ महत्वपूर्ण शर्तें हैं:

1. हरियाणा का नागरिक होना आवश्यक है।
2. आवेदन करने के लिए आवेदक को हरियाणा का नागरिक होना चाहिए।
3. BPL कार्ड का होना अनिवार्य है।
4. केवल वही परिवार इस योजना का लाभ उठा सकते हैं जिनके पास BPL कार्ड है।
5. सालाना आय 1,80,000 रुपये से कम होनी चाहिए।
6. आवेदक की सालाना आय 1,80,000 रुपये से कम होनी चाहिए।

यदि आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके लिए आपके पास मोबाइल नंबर, परिवार पहचान पत्र और गैस कनेक्शन की कॉपी होना अनिवार्य है।

किसे मिलेगा योजना का लाभ?

यह योजना विशेष रूप से उन परिवारों के लिए बनाई गई है जिनकी सालाना आय ₹1,80,000 से कम है। यदि आप बीपीएल परिवार से हैं और आपकी आय इस सीमा के भीतर आती है, तो आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। यह योजना वास्तव में गरीब परिवारों के लिए एक बड़ी राहत साबित होगी।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस योजना का शुभारंभ करते हुए कहा कि यह पहल प्रदेश में बढ़ती महंगाई को देखते हुए की गई है। सरकार इस योजना के तहत लाभार्थियों को गैस सिलेंडर का पूरा मूल्य नहीं देना होगा। बाकी की राशि सरकार द्वारा सब्सिडी के रूप में उनके बैंक खाते में जमा की जाएगी।