लखनऊ: नोएडा में यमुना और हिंडन नदियों के डूब क्षेत्र में पड़ी कृषि योग्य जमीन की रजिस्ट्री प्रक्रिया एक बार फिर शुरू कर दी गई है। वर्ष 2020 में इस प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई थी लेकिन अब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने नए आदेश जारी कर इस प्रक्रिया को पुनः चालू कर दिया है। यह कदम नोएडा प्राधिकरण और सिंचाई विभाग की संयुक्त ऑपरेशन के बाद उठाया गया है जिसमें डूब क्षेत्र में बने अवैध फार्म हाउस और निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की गई थी।

कैसे शुरू होगी रजिस्ट्री प्रक्रिया?

नए आदेश के अनुसार यदि जमीन के डॉक्यूमेंट सही हैं तो सभी आवश्यक स्वीकृतियां एक माह के भीतर पूरी करके जमीन की रजिस्ट्री कर दी जाएगी। जमीन के मालिक पोर्टल के जरिए आवश्यक स्वीकृतियों के लिए अपना आवेदन कर सकते हैं। वित्त और राजस्व विभाग के नेतृत्व वाली एक टीम इन आवेदनों की समीक्षा करेगी और एक माह के भीतर निर्णय लेगी। प्रशासन को पिछले कुछ दिनों में पांच आवेदन मिल चुके हैं जो इस प्रक्रिया के पुनः प्रारंभ होने का संकेत देते हैं।

एनओसी प्राप्त करना होगा अनिवार्य

2020 में आपदा प्रबंधन समिति ने आदेश जारी किया था कि बाढ़ वाले क्षेत्रों में संपत्ति की बिक्री या खरीद करने वाले आवेदकों को नोएडा प्राधिकरण और सिंचाई विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) लेना होगा। इसके बाद से ही यमुना और हिंडन नदी के डूब क्षेत्र में कृषि भूमि की खरीद-बिक्री की प्रक्रिया ठप हो गई थी। एनओसी प्राप्त करना मुश्किल हो गया था क्योंकि इसमें विधि व्यवस्थित नहीं थी और रजिस्ट्री आवेदनों को अधिकारियों से मंजूरी मिलने में बहुत समय लग रहा था।

केवल कृषि उद्देश्यों के लिए होगी रजिस्ट्री

नए आदेश के तहत यमुना और हिंडन नदी के डूब क्षेत्र में अभी भी कोई निर्माण नहीं किया जा सकता है। भूमि केवल कृषि उद्देश्यों के लिए ही रजिस्टर्ड की जा सकती है। एनओसी के लिए आवेदन मिलने के एक महीने के भीतर अधिकारियों को एनओसी प्रक्रिया पूरी करनी होगी किसी भी देरी पर अधिकारी जिम्मेदार होंगे।

एनओसी प्रक्रिया की कठिनाइयां

2020 में नोएडा प्रशासन द्वारा एनओसी लेने के आदेश के बाद यमुना और हिंडन नदी के डूब क्षेत्र में कृषि भूमि की खरीद-बिक्री की प्रक्रिया ठप हो गई थी। एनओसी प्राप्त करना मुश्किल हो गया था क्योंकि विधि व्यवस्थित नहीं थी और रजिस्ट्री आवेदनों को अधिकारियों से मंजूरी मिलने में बहुत समय लग रहा था। नदियों के आसपास कृषि भूखंडों का पंजीकरण करने में नोएडा प्राधिकरण और सिंचाई विभाग से एनओसी प्राप्त करना कठिन था।

अवैध निर्माण और सरकारी कार्रवाई

वर्ष 2020 में यमुना प्राधिकरण और सिंचाई विभाग ने यमुना और हिंडन डूब क्षेत्र में कई अवैध निर्माणों की जांच की थी। इस जांच में अवैध निर्माण का पता चला था और इन्हें सील कर दिया गया था। इसके बाद जमीन के रजिस्ट्री के लिए आवेदन करना बंद कर दिया गया था। सरकार ने अब नए नियम लागू किए हैं और एनओसी प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए समय सीमा निर्धारित की है।