15 अगस्त के बाद इस राज्य में सड़क पर नहीं उतरेंगे टोटो ! प्रशासन ने प्रतिबंध लगाने का सख्त आदेश किया जारी

राज्य की परिवहन व्यवस्था में एक और गंभीर मुद्दा सामने आया है और वह है टोटो सेवा. टोटो चालकों की अनियंत्रित तरीके से बढ़ रही संख्या पर पूरा प्रशासनिक तंत्र आक्रोश व्यक्त कर रहा है. इसीलिए राज्य परिवहन विभाग ने सभी जिला प्रशासन को टोटो को अनुशासित करने का निर्देश दिया है. दूसरे शब्दों में राज्य प्रशासन ने टोटो पर भीड़ खींचने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। लेकिन टोटो व्यवस्था का बंद होना क्या है?
सड़क पर टोटो चलाने की आई बड़ी शिकायत!
सूत्रों के अनुसार राज्य के विभिन्न जिलों में टोटो चालकों की ताकत बढ़ती जा रही है. इनमें बहरामपुर और अन्य इलाकों में टोटो की हिंसा बढ़ती दिख रही है. इसलिए 15 अगस्त से उस इलाके में TOTO को बंद करने का आदेश जारी कर दिया गया है. कई जगहों पर टोटो का रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं होने के कारण कई बार पुलिस प्रशासन को परेशानी का सामना करना पड़ता है. कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि बदमाश इसी टोटो से जगह-जगह बेईमानी की वारदातों को अंजाम देते हैं।
टोटो की जगह चलेगा ई-रिक्शा!
इसलिए मुर्शिदाबाद जिले में टोटो पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. इसकी जगह ई-रिक्शा चलेंगे। लेकिन इस ई-रिक्शा को चलाने के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर की जरूरत पड़ती है. ऐसे में टोटो तब तक चलता रहेगा. पता चला है कि हर ई-रिक्शा का अलग रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। बिना नंबर के वाहनों को सड़क पर नहीं चलने दिया जाएगा। ऐसे में टोटो चालकों की मांग है कि वे दोबारा ई-रिक्शा कैसे खरीदेंगे? क्योंकि पहले ही लोन लेकर टोटो खरीदा था. लेकिन उस सवाल का कोई जवाब नहीं था.
इस बीच शहर में अवैध टोटो चालकों के खिलाफ प्रशासन द्वारा अभियान शुरू किये जाने से हजारों टोटो चालक परेशानी में पड़ गये हैं. पिछले गुरुवार को टुकटुक (टोटो) चालक एकता मंच ने मुर्शिदाबाद जिला क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी शिवाशीष सरकार को सात सूत्री मांगों वाला एक ज्ञापन सौंपा।
संयोग से राज्य सरकार ने लंबे समय से सिलीगुड़ी की मुख्य सड़कों पर टोटो पर प्रतिबंध लगा रखा है. मालूम हो कि 15 अगस्त के बाद ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभाग टोटो के लिए नई एसओपी यानी मानक संचालन प्रक्रिया लागू करेगा. मेट्रोपॉलिटन ट्रैफिक पुलिस ने प्रायोगिक आधार पर उस एसओपी पर काम करना शुरू कर दिया है। वहीं इस कार्य में सिलीगुड़ी लोक निर्माण एवं परिवहन विभाग सहयोग कर रहा है.