उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए विभिन्न विकास कार्यों और सामाजिक योजनाओं को ध्यान में रखते हुए 1 लाख 70 हजार 112 करोड़ रुपये सहायता अनुदान का प्रावधान किया है। इस अनुदान में शिक्षा, बिजली, गांव और शहरों का विकास, कृषि, उद्योग, इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य प्रमुख मदों को विशेष ध्यान में रखा गया है। 20 सितंबर 2024 को जारी इस घोषणा के अनुसार प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा आवंटन किया गया है।

प्राथमिक शिक्षा के लिए सहायता अनुदान

योगी सरकार द्वारा शिक्षा पर विशेष जोर देते हुए प्राथमिक शिक्षा के लिए 71,976.13 करोड़ रुपये का अनुदान निर्धारित किया गया है। इसका उद्देश्य राज्य में शिक्षा के स्तर को और बेहतर बनाना है जिससे बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। इसके अलावा माध्यमिक शिक्षा के लिए 12,132.55 करोड़ रुपये और उच्च शिक्षा के लिए 3,438.14 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है।

अन्य विकास क्षेत्रों के लिए सहायता अनुदान

शिक्षा के अलावा उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण और शहरी विकास के लिए भी बड़े पैमाने पर अनुदान की घोषणा की है। बिजली क्षेत्र में सुधार के लिए 10,719.84 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है ताकि यूपी के नागरिकों को सस्ती और सुचारु बिजली उपलब्ध हो सके।

ग्रामीण विकास और पंचायती राज के लिए भी बजट का बड़ा हिस्सा आवंटित किया गया है। पंचायती राज के लिए 11,797.09 करोड़ रुपये और ग्राम्य विकास विभाग के लिए 426.91 करोड़ रुपये का अनुमानित अनुदान रखा गया है। नगर विकास के क्षेत्र में 20,844.91 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है जिससे शहरी सुविधाओं में सुधार और शहरों का विकास हो सके।

उद्योग और कृषि के लिए अनुदान

योगी सरकार ने कृषि और उद्योगों के विकास के लिए भी पर्याप्त धनराशि आवंटित की है। भारी और मध्यम उद्योगों के विकास के लिए 3,411.24 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। वहीं कृषि क्षेत्र के लिए भी बड़े स्तर पर सहायता अनुदान की योजना बनाई गई है जिससे किसान लाभान्वित हो सकें और राज्य का कृषि उत्पादन बढ़े।