Delhi highlights, नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) दस साल में पहली बार केंद्र सरकार के कर्मचारियों के संघ से मिलने के लिए तैयार हैं। केंद्र सरकार के कर्मचारी शनिवार को प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास पर 'संयुक्त सलाहकार तंत्र' के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। उस संस्था के सचिव शिवगोपाल मिश्रा और कई सदस्यों को पत्र भेजा गया है. सूत्रों के मुताबिक बैठक में पुरानी पेंशन योजना पर चर्चा हो सकती है.

ज्वाइंट कंसलटेटिव मैकेनिज्म' के संपादक और 'ज्वाइंट फोरम फॉर रिस्टोरेशन ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम' के राष्ट्रीय संयोजक शिवगोपाल ने कहा 'हमने पुरानी पेंशन योजना की शुरुआत को लेकर पहले भी कई अधिकारियों के साथ बैठकें की हैं. आख़िरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाक़ात हुई. हमें समय देने के लिए हम उनके आभारी हैं।' उन्होंने यह भी कहा 'हमें उम्मीद है कि सकारात्मक परिणाम आएगा.'

यह भी पढ़ें: वेतन और भत्तों में होगी बढ़ोतरी, अब हर महीने मिलेंगे 4 लाख रुपए, जानें कितना मिलेगा अब मासिक

'ज्वाइंट फोरम फॉर रिस्टोरेशन ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम' के पंजाब संयोजक जसबीर तलवाड़ा ने कहा कि भले ही शनिवार को बैठक केवल केंद्र सरकार के कर्मचारियों के साथ हो लेकिन इसका विभिन्न राज्यों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है. यह बैठक उन राज्यों में विशेष रूप से होगी जहां चुनावी घोषणापत्र में पुरानी पेंशन योजनाओं को वापस लेने का वादा किया गया है।

केंद्र सरकार भी बार-बार संकेत दे चुकी है कि पुरानी पेंशन स्कीम में वापसी नहीं होगी. बल्कि केंद्र सरकार ने नई पेंशन योजना में सुविधाएं बढ़ाने के लिए एक कमेटी भी बनाई है. हालाँकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि समिति अपनी अंतिम रिपोर्ट कब सौंपेगी। विशेषज्ञों के एक वर्ग के मुताबिक पुरानी पेंशन योजना से केंद्र सरकार या राज्य सरकार के खजाने पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। जो लंबे समय में वित्तीय समस्याएं पैदा कर सकता है।

यह भी पढ़ें: त्योहारी सीजन में कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, मोदी सरकार देगी बड़ा तोहफा, जानें अपडेट

हालाँकि विपक्ष शासित कई राज्यों में पुरानी पेंशन योजनाएँ पहले ही वापस लायी जा चुकी हैं। केंद्र सरकार के कर्मचारी और राज्य सरकार के कर्मचारियों का एक वर्ग भी पुरानी पेंशन योजना को वापस लाने की वकालत कर रहा है। इसी सिलसिले में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की. महंगाई भत्ता (Dearness Allowance or DA) और आठवें वेतन आयोग को लेकर कोई भी प्रस्ताव रखने वालों पर संबंधित हलकों की नजर है.