यूनिफाइड पेंशन योजना से सरकारी खजाने पर पड़ेगा 6000 करोड़ रुपये का बोझ, 23 लाख कर्मचारियों को होगा फायदा
Unified Pension Scheme : नई पेंशन योजना के तहत यदि किसी कर्मचारी ने कम से कम 25 वर्षों तक सेवा की है तो उसे सेवानिवृत्ति से पहले अंतिम 12 महीनों के मूल वेतन का कम से कम 50 प्रतिशत पेंशन के रूप में मिलेगा।

Delhi highlights, नई दिल्ली : भारत सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ा तोहफा पेश किया है। केंद्र सरकार ने हाल ही में नई पेंशन योजना (New Pension Scheme) को मंजूरी दी है जिससे देशभर के लगभग 23 लाख कर्मचारियों को लाभ (Benefits to 2.3 million employees) होगा। यह योजना अप्रैल 2025 से लागू होगी और कर्मचारियों के लिए वैकल्पिक होगी जिससे उन्हें राष्ट्रीय पेंशन योजना (National Pension Scheme) और यूनिफाइड पेंशन योजना (Unified Pension Plan) के बीच चयन का अधिकार मिलेगा।
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नई पेंशन योजना से सरकारी खजाने पर करोड़ों का बोझ
सरकार द्वारा मंजूर की गई नई पेंशन योजना से सरकारी खजाने पर पहले साल 800 करोड़ रुपये और इसके बाद हर साल करीब 6000 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा। इस योजना का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करना और उनकी आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करना है। यह योजना उन कर्मचारियों पर लागू होगी जो 1 जनवरी 2004 के बाद नौकरी में शामिल हुए हैं लेकिन अभी तक सेवानिवृत्त नहीं हुए हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अप्रैल 2023 में डॉ. सोमनाथ की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था जिसने इस योजना के लिए व्यापक सुझाव दिए। समिति ने 100 से अधिक सरकारी कर्मचारी संघों और लगभग सभी राज्यों के साथ बातचीत की जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि योजना कर्मचारियों के लिए लाभकारी हो और उनकी जरूरतों को पूरा करे।
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नई पेंशन योजना कैसी होगी?
नई पेंशन योजना के तहत यदि किसी कर्मचारी ने कम से कम 25 वर्षों तक सेवा की है तो उसे सेवानिवृत्ति से पहले अंतिम 12 महीनों के मूल वेतन का कम से कम 50 प्रतिशत पेंशन के रूप में मिलेगा। इससे कर्मचारियों को सेवा के बाद भी एक स्थिर आय प्राप्त होगी और उनकी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित होगी।
अगर कोई कर्मचारी 10 साल की सेवा के बाद नौकरी छोड़ता है तो उसे 10000 रुपये की मासिक पेंशन मिलेगी। यह प्रावधान उन कर्मचारियों के लिए है जिन्होंने नौकरी छोड़ने के बाद भी आर्थिक समर्थन की आवश्यकता महसूस की हो।
केंद्र सरकार की हिस्सेदारी में वृद्धि
वर्तमान में कर्मचारियों के पास पेंशन योजना में 10 प्रतिशत का योगदान होता है जबकि केंद्र सरकार का हिस्सा 14 प्रतिशत है। नई योजना के तहत केंद्र सरकार की हिस्सेदारी को बढ़ाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया है। इससे कर्मचारियों को अधिक पेंशन प्राप्त होगी और उनकी वित्तीय स्थिति में सुधार होगा।