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केन्द्रीय कर्मचारियों के लिए जल्द आ रही है खुशखबरी, सैलरी से लेकर पेंशन तक में होगी बढ़ोतरी, जानें अपडेट

सातवां वेतन आयोग (7th Pay Commission) 1 जनवरी 2016 को लागू हुआ। हालाँकि गणना के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 जनवरी 2026 को 8वें वेतन आयोग को फिर से लॉन्च करेंगे। इसके परिणामस्वरूप सरकारी कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन और पेंशन ढांचे में बड़े बदलाव होंगे।
 
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Delhi highlights, नई दिल्ली : लोकसभा चुनाव से काफी पहले मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के डीए (DA of central employees) में एक झटके में करीब 4 फीसदी की बढ़ोतरी कर दी थी. यानी फिलहाल उन्हें 50 फीसदी की दर से डीए मिल रहा है. और अब सातवें और आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की घोषणा की प्रक्रिया शुरू होने वाली है. इससे पहले केंद्र सरकार कर्मचारी संघ के महासचिव एसबी यादव ने कैबिनेट सचिव को पत्र लिखकर आठवें वेतन आयोग के गठन का अनुरोध किया था. लेकिन क्या यह आयोग जल्द ही लॉन्च किया जाएगा? आज की रिपोर्ट के जरिए जानिए पूरी जानकारी.

8वें वेतन आयोग की शुरुआत पर बड़ा अपडेट

सरकारी नियमों के मुताबिक केंद्र हर 10 साल में वेतन आयोग का गठन करता है। यहीं पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और अन्य वित्तीय लाभों पर चर्चा की जाती है। बाद की स्थिति में आयोग की सिफारिश के अनुसार कर्मचारियों के मूल वेतन और सभी भत्तों में वृद्धि की जाती है।

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सातवां वेतन आयोग (7th Pay Commission) 1 जनवरी 2016 को लागू हुआ। हालाँकि गणना के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 जनवरी 2026 को 8वें वेतन आयोग को फिर से लॉन्च करेंगे। इसके परिणामस्वरूप सरकारी कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन और पेंशन ढांचे में बड़े बदलाव होंगे।

हालाँकि केंद्र सरकार ने अभी तक 8वें वेतन आयोग के बारे में कोई जानकारी जारी नहीं की है। इसके अलावा 31 दिसंबर 2025 को खत्म होने जा रहे 7वें वेतन आयोग के कार्यकाल को लेकर भी कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है. इसलिए 8वें आयोग को लेकर हर कोई काफी असमंजस में है.

इस बीच पिछले एक साल में कर्मचारी संघ ने 8वें वेतन आयोग के बारे में स्पष्ट जानकारी जारी करने की मांग की है. लेकिन बजट के बाद वित्त मंत्रालय के सचिव ने सोमनाथन से कहा कि उनके पास अभी भी इस पर काम करने के लिए बहुत समय है।

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8वें वेतन आयोग के दौरान ट्रेड यूनियनों के वेतन संशोधन में फिटमेंट फैक्टर 3.68 करने को कहा गया था लेकिन सरकार ने इसे 2.57 तक ही सीमित कर दिया. और वेतन में 18 हजार टका की बढ़ोतरी की गई यानी न्यूनतम वार्षिक वेतन अब 2.5 लाख टका हो गया है।

वहीं पेंशन को 3500 रुपये बढ़ाकर 9 हजार रुपये कर दिया गया है जिससे अधिकतम पेंशन 1.25 लाख रुपये सालाना हो गई है. लेकिन 8वें वेतन आयोग के गठन के बाद अगर सरकार कर्मचारी संगठनों की मांगें मान लेती है तो फिटमेंट फैक्टर 1.92 तक बढ़ाया जा सकता है. और वेतन बढ़कर 34,560 टका हो जाएगा और पेंशन भी न्यूनतम 17,280 टका हो जाएगी।